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कर्नाटक में किसानों का हल्लाबोल — FRP के ऊपर ₹900/टन राज्य बोनस की मांग!

Randhir Patil Randhir Patil Aug 28, 2026 2 min read
कर्नाटक में किसानों का हल्लाबोल — FRP के ऊपर ₹900/टन राज्य बोनस की मांग!
अंतिम अपडेट: August 28, 2026 9:30 AM IST — यह आर्टिकल नियमित रूप से अपडेट किया जाता है।

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दक्षिण भारत के प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य कर्नाटक में कर्नाटक प्रान्त रैता संघ (KPRS) और राज्य के गन्ना किसान संगठनों ने बेंगलुरु स्थित कृषि मंत्रालय और जिला मुख्यालयों पर जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए राज्यव्यापी आंदोलन की घोषणा की है।

किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित ₹365 प्रति क्विंटल का FRP (Fair and Remunerative Price) बढ़ती खाद, डीजल और श्रम लागत के सामने नाकाफी है। इसलिए कर्नाटक सरकार उत्तर प्रदेश और पंजाब की तर्ज पर अपना SAP (State Advised Price) लागू करे और किसानों को ₹900 प्रति टन (₹90 प्रति क्विंटल) का अतिरिक्त राज्य बोनस प्रदान करे।


दक्षिण vs उत्तर भारत: गन्ने के भाव की लड़ाई

  1. उत्तर भारत (UP, पंजाब, हरियाणा): इन राज्यों में राज्य सरकार अपना अलग SAP (State Advised Price) घोषित करती है, जो केंद्र के FRP से ₹25 से ₹30 अधिक होता है।
  2. दक्षिण भारत (कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र): यहां मिलें आमतौर पर केवल केंद्र के FRP पर ही खरीद करती हैं, जिससे दक्षिण के किसानों को ₹30 से ₹40 प्रति क्विंटल का घाटा होता है।

गन्ने के भाव और रिकवरी का गणित

राज्य / संस्थाखरीद मूल्य (Purchase Rate)रिकवरी मानक (Recovery Base)
केंद्र सरकार (FRP)₹365 / क्विंटल10.25% रिकवरी
कर्नाटक किसानों की मांग₹455 / क्विंटल (FRP + ₹90 बोनस)10.25% रिकवरी
उत्तर प्रदेश (UP SAP)₹370 - ₹400 / क्विंटलअगेती किस्म मानक
पंजाब (Punjab SAP)₹391 / क्विंटलदेश में सर्वाधिक

उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए क्या सबक है?

कर्नाटक और महाराष्ट्र में उठ रही इस मांग का सीधा प्रभाव उत्तर प्रदेश सरकार पर भी पड़ेगा। यूपी में किसान संगठन पहले ही गन्ने का भाव ₹600 प्रति क्विंटल करने का ज्ञापन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप चुके हैं।


निष्कर्ष

15 अक्टूबर से पेराई सत्र शुरू होने से पहले देश भर में गन्ने के नए भाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है।

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Randhir Patil
लेखक

Randhir Patil

गन्ना उद्योग विशेषज्ञ — ChiniMandi पर 425+ लेख। गन्ना खेती, शुगर मिल, MSP रेट, सरकारी योजनाओं पर विश्वसनीय जानकारी।

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