महाराष्ट्र चीनी मिलों के लिए 30 सितंबर की डेडलाइन जारी — ऑनलाइन क्रशिंग परमिट अनिवार्य!

देश के दूसरे सबसे बड़े चीनी उत्पादक राज्य महाराष्ट्र के शर्करा आयुक्त (Sugar Commissionerate Maharashtra) ने राज्य की सभी सहकारी और निजी चीनी मिलों के लिए पेराई सत्र 2026-27 हेतु डिजिटल क्रशिंग परमिट (Crushing License) आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 तय कर दी है।

शर्करा आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि जिन चीनी मिलों पर पिछले पेराई सत्र का किसानों का गन्ने का एफआरपी (FRP) बकाया होगा या जिनका 100% भुगतान चुकता नहीं होगा, उन्हें इस साल पेराई लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा।

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पेराई लाइसेंस पाने के लिए 3 कड़ी शर्तें

1. 100% FRP चुकता प्रमाण पत्र: मिल को साबित करना होगा कि उसने 2025-26 के सभी किसानों का पाई-पाई एफआरपी चुका दिया है।
2. बाय-प्रोडक्ट्स एस्क्रो अकाउंट: एथेनॉल और बिजली बिक्री की राशि का 85% हिस्सा सीधे किसान बैंक खातों में लिंक होने का शपथ पत्र।
3. डिजिटल कांटा और सीसीटीवी कैलिब्रेशन: मिल के सभी तौल कांटों का डिजिटल कैलिब्रेशन 30 सितंबर से पहले पूरा होना अनिवार्य।

महाराष्ट्र vs उत्तर प्रदेश पेराई सत्र 2026-27 की तुलना

गन्ना किसानों पर क्या असर पड़ेगा?

परमिट प्रक्रिया सख्त होने से निजी मिलें जल्द से जल्द किसानों का पिछला बकाया चुकता करने के लिए मजबूर होंगी। उत्तर प्रदेश में भी चीनी मिलें 15 अक्टूबर से शुरू होने वाली हैं। (देखें: UP चीनी मिलें चलने की तारीख व तैयारी)।

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निष्कर्ष

दोनों प्रमुख चीनी उत्पादक राज्यों में प्रशासनिक सख्ती से किसानों को समय पर पर्चियां और भुगतान मिलना सुनिश्चित होगा।

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