कैबिनेट का ऐतिहासिक फैसला: PM Kisan योजना 2030 तक मंजूर, ₹3.15 लाख करोड़ का विशाल बजट पास
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Aug 28, 2026
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कैबिनेट का ऐतिहासिक फैसला: PM Kisan योजना 2030 तक मंजूर, ₹3.15 लाख करोड़ का विशाल बजट पास
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Aamir Raza - August 28, 2026
नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 28 अगस्त 2026 को आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में देश के करोड़ों किसानों के हित में एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार ने ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि’ (PM-KISAN) योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक (आगामी 5 वर्षों के लिए) निरंतर जारी रखने की औपचारिक स्वीकृति दे दी है। इस महाविस्तार के लिए सरकार ने ₹3,15,000 करोड़ (₹3.15 Lakh Crore) का विशाल बजट पास किया है, जिससे देश के 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को सीधी आय सहायता मिलती रहेगी।
योजना विस्तार का मुख्य उद्देश्य और लाभ
केंद्रीय कृषि मंत्री ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि PM-KISAN योजना ने पिछले 7 वर्षों में देश के छोटे और सीमांत किसानों को साहूकारों के चंगुल से मुक्त कराने और समय पर खाद-बीज खरीदने में अभूतपूर्व भूमिका निभाई है। योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना ₹6,000 की वित्तीय सहायता ₹2,000-₹2,000 की तीन समान किश्तों में सीधे उनके आधार-लिंक्ड बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है।
24वीं किश्त की रिलीज डेट: दिवाली से पहले मिलेगा तोहफा
योजना की 23वीं किश्त जून 2026 में जारी की गई थी। 4 महीने के नियमित चक्र के अनुसार, PM Kisan की 24वीं किश्त (24th Installment) की ₹2,000 की राशि अक्टूबर 2026 के द्वितीय सप्ताह में (दिवाली पर्व से ठीक पूर्व) जारी किए जाने की प्रबल संभावना है।
24वीं किश्त प्राप्त करने के लिए 3 अनिवार्य शर्तें
| प्रक्रिया (Requirement) | विवरण (Details) | पोर्टल / ऐप |
|---|---|---|
| 1. e-KYC Verification | आधार OTP या फेस-ऑथेंटिकेशन द्वारा केवाईसी पूरी करें | pmkisan.gov.in |
| 2. Land Seeding | खतौनी का पटवारी/तहसील स्तर पर डिजिटल सत्यापन | State Revenue Portal |
| 3. Bank Aadhaar NPCI | बैंक खाते में आधार सीलिंग व DBT एक्टिवेशन | Nearest Bank Branch |
गन्ना किसानों के लिए विशेष कनेक्टिविटी
उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार के गन्ना किसान अपनी PM Kisan किश्त की स्थिति के साथ-साथ अपने गन्ने की पर्ची और सट्टे का विवरण CaneUp Portal पर एक साथ ट्रैक कर सकते हैं। सरकार ने AgriStack डिजिटल फार्मर आईडी को पीएम किसान पोर्टल से जोड़ने की प्रक्रिया भी तेज कर दी है।
कृषि विशेषज्ञों का विश्लेषण
अर्थशास्त्रियों का मानना है कि कृषि क्षेत्र में ₹3.15 लाख करोड़ का प्रत्यक्ष निवेश ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती प्रदान करेगा। इससे न केवल किसानों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, बल्कि आधुनिक कृषि यंत्रों, ड्रिप सिंचाई और उन्नत बीजों को अपनाने में भी तेजी आएगी।
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