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PM Kisan योजना को 2030-31 तक विस्तार — ₹3.15 लाख करोड़ के बजट को कैबिनेट की मंजूरी!

Aamir Raza Aamir Raza • Aug 28, 2026 • 2 min read
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PM Kisan योजना को 2030-31 तक विस्तार — ₹3.15 लाख करोड़ के बजट को कैबिनेट की मंजूरी!
अंतिम अपडेट: August 28, 2026 10:00 AM IST — यह आर्टिकल नियमित रूप से अपडेट किया जाता है।

देश के 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना को आगामी 2026-27 से 2030-31 तक (अगले 5 वर्षों के लिए) निरंतर जारी रखने हेतु ₹3.15 लाख करोड़ के विशाल बजट को आधिकारिक मंजूरी दे दी गई है।

इस निर्णय से स्पष्ट हो गया है कि देश के पात्र किसानों को सालाना मिलने वाली ₹6,000 की वित्तीय सहायता (₹2,000 की 3 किश्तों में) बिना किसी रुकावट के जारी रहेगी।


PM Kisan 24वीं किश्त का लेटेस्ट अपडेट

  • 23वीं किश्त जारी: जून 2026 में 23वीं किश्त सफलतापूर्वक किसानों के खातों में डीबीटी (DBT) द्वारा भेजी गई थी।
  • 24वीं किश्त की संभावी तारीख: पीएम किसान योजना के 4 महीने के चक्र के अनुसार 24वीं किश्त की राशि अक्टूबर 2026 (दिवाली से पूर्व) जारी होने की पूरी संभावना है।

24वीं किश्त पाने के लिए 3 जरूरी काम अवश्य करें

काम (Requirement)प्रक्रिया (How to do)
1. e-KYC सत्यापनpmkisan.gov.in पर जाकर आधार OTP या बायोमेट्रिक से eKYC पूरा करें।
2. बैंक खाता आधार सीडिंगअपने बैंक जाकर Aadhaar Seeding / NPCI Mapping चालू कराएं।
3. भूलेख अंकन (Land Seeding)राज्य के राजस्व पोर्टल पर अपनी खतौनी का डिजिटल सत्यापन कराएं।

गन्ना किसानों को डबल फायदा

उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को पीएम किसान के ₹6,000 के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा गन्ना विकास योजनाओं और चीनी मिलों से समय पर भुगतान का लाभ भी मिल रहा है।

अपनी पर्चियां और सट्टा चेक करने के लिए CaneUp Portal का उपयोग करें।


निष्कर्ष

कैबिनेट द्वारा ₹3.15 लाख करोड़ का बजट पास होने से छोटे और सीमांत किसानों की आय को स्थायी सुरक्षा मिली है।

PM-KISAN 24वीं किश्त, सरकारी योजनाएं और कृषि समाचार के लिए CaneUp.xyz से जुड़े रहें!

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Aamir Raza
लेखक एवं मुख्य संपादक

Aamir Raza

संस्थापक एवं प्रधान संपादक — CaneUp.xyz। उत्तर प्रदेश गन्ना उद्योग, पर्ची कैलेंडर, SAP/MSP मूल्य नीति, ई-गन्ना पोर्टल और किसान अधिकारों पर 10+ वर्षों का जमीनी अनुभव।

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