घटतौली पर लगाम — प्रदेश के सभी 2,800 गन्ना क्रय केंद्रों पर लगेंगे नाइट-विजन CCTV, स्क्रीन पर दिखेगी डिजिटल तौल

लखनऊ (CaneUp विशेष रिपोर्ट): उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की दशकों पुरानी सबसे बड़ी पीड़ा — क्रय केंद्रों पर घटतौली (कम तौलना) के खिलाफ गन्ना आयुक्त कार्यालय ने ऐतिहासिक और निर्णायक कदम उठाया है। प्रदेश भर में 120 चीनी मिलों द्वारा संचालित होने वाले सभी 2,800 बाह्य गन्ना क्रय केंद्रों (Out-center Purchase Centers) पर पेराई सत्र 2026-27 से नाइट-विजन आईपी (IP) सीसीटीवी कैमरे और किसानों की ओर मुख किए हुए 32 इंच के आउटडोर डिजिटल एलईडी डिस्प्ले लगाना वैधानिक रूप से अनिवार्य कर दिया गया है।

नए आदेश के तहत, यदि किसी क्रय केंद्र पर सीसीटीवी कैमरा बंद पाया गया या किसान को वजन का स्पष्ट डिस्प्ले नहीं दिखा, तो संबंधित चीनी मिल के तौल क्लर्क और केंद्र प्रभारी के विरुद्ध तत्काल एफआईआर (FIR) दर्ज कर जेल भेजा जाएगा।

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🔍 नई डिजिटल तौल प्रणाली — 4 बड़े तकनीकी सुरक्षा कवच

गन्ना विकास विभाग द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनुसार, इस वर्ष तौल व्यवस्था में मानवीय हस्तक्षेप (Human Manipulation) को शून्य करने के लिए निम्नलिखित 4 तकनीकी बदलाव किए गए हैं:

⚖️ बांट-माप विभाग का 800 सचल दस्तों का गठन

प्रदेश भर में 15 सितंबर से बांट-माप विभाग (Legal Metrology) और गन्ना पर्यवेक्षकों के 800 संयुक्त सचल दलों (Mobile Inspection Squads) को मैदान में उतारा जा रहा है। ये दस्ते:

1. प्रत्येक कांटे की 10 टन और 20 टन के प्रमाणित मानक बांटों (Standard Certified Weights) से कैलिब्रेशन जांच करेंगे।
2. कांटे के कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट पर क्यूआर कोड (QR Code) चस्पा करेंगे जिसे कोई भी किसान अपने मोबाइल से स्कैन करके अंतिम जांच की तिथि देख सकेगा।
3. औचक छापों के दौरान यदि किसी कांटे पर 5 किलो से अधिक की भी विसंगति पाई गई, तो संबंधित मिल को ₹5 लाख का जुर्माना और लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति की जाएगी।

📲 टोल-फ्री हेल्पलाइन और किसान विजिलेंस कमेटी

विभाग ने प्रत्येक क्रय केंद्र पर 5 स्थानीय प्रगतिशील किसानों की ‘क्रय केंद्र निगरानी समिति’ गठित करने का आदेश दिया है। यदि किसी किसान को तौल में तनिक भी संदेह होता है, तो वह:

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• राज्य स्तरीय एंटी-घटतौली कंट्रोल रूम: 1800-121-3203 (टोल-फ्री)
• व्हाट्सएप शिकायत हेल्पलाइन: तत्काल फोटो व वीडियो साक्ष्य के साथ शिकायत दर्ज करा सकेंगे।

गन्ना आयुक्त ने दो टूक शब्दों में कहा है कि किसानों का एक-एक किलोग्राम गन्ना उनकी साल भर की मेहनत का पसीना है, और घटतौली को अब ‘आर्थिक अपराध’ की श्रेणी में मानकर सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।