जमाखोरों पर सरकार की सख्ती: चीनी डीलर अब 1000 क्विंटल से ज्यादा स्टॉक नहीं रख पाएंगे, जानिए यूपी के गन्ना किसानों को क्या मिलेगा

दिवाली से ठीक पहले केंद्र सरकार ने चीनी की जमाखोरी करने वालों पर शिकंजा कस दिया है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) के ताजा आदेश के मुताबिक अब कोई भी चीनी डीलर एक बार में 1000 क्विंटल से ज्यादा चीनी का स्टॉक नहीं रख पाएगा। यह नियम 15 अक्टूबर से 30 नवंबर 2026 तक लागू रहेगा और इससे सिर्फ कोलकाता महानगर क्षेत्र और असम को बाहर रखा गया है।

यह कदम ऐसे समय में आया है जब पिछले 10 दिनों में एक्स-मिल चीनी की कीमतों में करीब 1000 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हो गई है। उपभोक्ता कार्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 13 अक्टूबर को चीनी का अखिल भारतीय औसत खुदरा भाव 56.67 रुपये प्रति किलो पहुंच गया था। कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने दोहरा दांव चला है — मिलों का बिक्री कोटा तय समय से दो दिन पहले जारी कर दिया गया और डीलरों के स्टॉक पर सख्त सीमा लगा दी गई।

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यूपी के गन्ना किसानों के लिए इस खबर का सीधा मतलब है। प्रदेश में 122 चीनी मिलें हैं और जब चीनी की कीमतें ऊंची रहती हैं तो मिलों की वित्तीय स्थिति बेहतर होती है, जिससे किसानों के गन्ना भुगतान की क्षमता भी सुधरती है। आइए समझते हैं नया नियम क्या कहता है और इसका असर आप तक कैसे पहुंचेगा।

कीमतों में उछाल के पीछे क्या था

सितंबर के आखिरी हफ्ते से बाजार में दबाव बनने लगा था। सूत्रों के मुताबिक कई मिलों ने अक्टूबर के पहले पखवाड़े का अपना बिक्री कोटा समय से पहले ही खत्म कर दिया था। इससे बाजार में स्टॉक कम होने की अटकलें फैलीं और भाव चढ़ गए। पिछले 10 दिनों में एक्स-मिल भाव में करीब 1000 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़त इसी का नतीजा है। थोक बाजार में भी 13 अक्टूबर को अखिल भारतीय औसत भाव 5254.91 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया।

दशहरा (20 अक्टूबर) की मांग का दौर लगभग बीत चुका है, लेकिन दिवाली की मांग अभी बाकी है। सरकार की चिंता थी कि जमाखोरी पर लगाम न लगाई गई तो दिवाली से पहले घरेलू बाजार में भाव और बिगड़ सकते हैं। लखनऊ में 14 अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक के बाद गन्ना किसान संस्थान परिसर में 52 रुपये प्रति किलो की रियायती दर पर चीनी बिक्री केंद्र भी शुरू किया गया है — केंद्र और राज्य, दोनों स्तर पर कीमतों को काबू में रखने की कोशिश चल रही है।

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नया नियम: डीलर 1000 क्विंटल से ज्यादा नहीं रख पाएंगे

डीएफपीडी की गजट अधिसूचना के अनुसार डीलर अधिकतम 1000 क्विंटल चीनी अपने पास रख सकेंगे और स्टॉक रखने की अधिकतम अवधि 15 दिन होगी। यानी 15 दिन के भीतर डीलर को खरीदे गए स्टॉक को बेचना होगा — गोदाम में लंबे समय तक चीनी दबाकर बैठने की गुंजाइश खत्म।

सीमा घटाने का सिलसिला लगातार चल रहा है। अगस्त में सरकार ने 4000 क्विंटल की सीमा तय की थी (30 दिन की अवधि), फिर 15 सितंबर से इसे घटाकर 2000 क्विंटल किया गया। अब सीमा सीधे 1000 क्विंटल रह गई है — दो महीने में यह एक-चौथाई हो गई है। उल्लंघन पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई का प्रावधान है।

कोटा ऑर्डर: यूपी को मिला 4.51 लाख टन

स्टॉक सीमा के साथ ही सरकार ने 13 से 31 अक्टूबर के लिए मिलों का चीनी बिक्री कोटा भी जारी कर दिया है। इस बार सरकार ने 14 लाख टन का कोटा तय समय से दो दिन पहले जारी किया ताकि दिवाली से पहले आपूर्ति बनी रहे। आयातकों को इसके अतिरिक्त 2 लाख टन का अलग कोटा मिला है।

डीएफपीडी के आदेश के मुताबिक महाराष्ट्र को 4,76,000 टन, उत्तर प्रदेश को 4,51,000 टन और कर्नाटक को 2,32,000 टन का आवंटन हुआ है — तीनों राज्यों को मिलाकर कुल कोटे का करीब 83 फीसदी। 587 मिलों पर यह कोटा लागू हुआ है, जिनमें से 134 मिलों को कोई कोटा नहीं मिला और 39 मिलों को 100 टन तक का छोटा कोटा दिया गया।

यूपी के गन्ना किसानों को क्या फायदा होगा

बाजार की इन गतिविधियों से किसान की जेब तक फायदा तीन तरह से पहुंच सकता है। पहला, जब चीनी के भाव मजबूत रहते हैं तो मिलों की वित्तीय स्थिति बेहतर होती है और नए पेराई सत्र में समय पर भुगतान की संभावना बढ़ती है। उच्चतम न्यायालय के हालिया आदेशों के बाद 15 फीसदी ब्याज समेत बकाया भुगतान का दबाव भी मिलों पर है।

दूसरा, केंद्र के कोटे में यूपी को 4.51 लाख टन का बड़ा हिस्सा मिला है। जिन मिलों को कोटा मिला है, वे त्योहारों के सीजन में बिक्री करके अपनी स्थिति मजबूत कर सकेंगी — यही पैसा अंततः गन्ना मूल्य भुगतान में तब्दील होता है।

तीसरा, सरकार का अनुमान है कि 20 अक्टूबर के आसपास यूपी में 10-15 चीनी मिलें पेराई शुरू कर देंगी। महाराष्ट्र में पहले ही 30 मिलों ने पेराई शुरू कर दी है और पश्चिमी यूपी में बॉयलर पूजा व स्टीम ट्रायल का काम लगभग पूरा हो चुका है। जल्दी पेराई शुरू होने से किसानों के खेत जल्दी खाली होंगे और गेहूं की बुआई सही समय पर हो सकेगी।

एक बात स्पष्ट रखना जरूरी है कि 2026-27 सत्र के लिए यूपी के गन्ने के राज्य परामर्श मूल्य (एसएपी) की घोषणा अभी बाकी है। 2025-26 सत्र का एसएपी अगेती किस्म के लिए 400 रुपये प्रति क्विंटल था, लेकिन नए सत्र का भाव सरकार के फैसले पर निर्भर करेगा। किसान अफवाहों पर भरोसा न करें और आधिकारिक घोषणा का इंतजार करें।

किसान इस सीजन में क्या ध्यान रखें

नया पेराई सत्र दरवाजे पर है। गन्ना विभाग की सलाह है कि किसान अपने गन्ना सर्वे के रिकॉर्ड — रकबा और किस्म की जानकारी — की जांच जरूर कर लें। बैंक खाते सक्रिय रहें और आधार जैसे जरूरी पहचान दस्तावेजों से जुड़े रहें, ताकि भुगतान में देरी न हो। पेराई शुरू होते ही परची निर्गत होगी — अपने सट्टे की स्थिति e-Ganna ऐप या CaneUP पोर्टल पर पहले से देख लें, ताकि गड़बड़ी पर समय रहते आपत्ति दर्ज करा सकें।

जवाब जानिए

सवाल: चीनी डीलरों के लिए नई स्टॉक सीमा क्या है? जवाब: डीलर अब अधिकतम 1000 क्विंटल चीनी का स्टॉक रख सकेंगे, अधिकतम 15 दिनों तक। नियम 15 अक्टूबर से 30 नवंबर 2026 तक लागू रहेगा। कोलकाता महानगर क्षेत्र और असम को छूट मिली है।

सवाल: क्या यह नियम आम उपभोक्ताओं पर भी लागू होगा? जवाब: नहीं, यह नियम चीनी के थोक और खुदरा डीलरों पर लागू है, आम घरेलू उपभोक्ताओं पर नहीं। इसका उद्देश्य जमाखोरी रोककर त्योहारों में कीमतें स्थिर रखना है।

सवाल: यूपी की चीनी मिलों को कितना बिक्री कोटा मिला है? जवाब: 13 से 31 अक्टूबर के लिए यूपी को 4,51,000 टन चीनी बेचने का कोटा मिला है। महाराष्ट्र को 4,76,000 टन और कर्नाटक को 2,32,000 टन का आवंटन हुआ है।

सवाल: चीनी की कीमतें क्यों बढ़ रही थीं? जवाब: कई मिलों ने अक्टूबर के पहले पखवाड़े का कोटा जल्दी खत्म कर दिया था, जिससे स्टॉक कम होने की अटकलें फैलीं। पिछले 10 दिनों में एक्स-मिल भाव करीब 1000 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ गया।

सवाल: यूपी में पेराई सत्र कब शुरू होगा? जवाब: सरकार का अनुमान है कि 20 अक्टूबर के आसपास यूपी में 10-15 मिलें पेराई शुरू कर देंगी। 2026-27 सत्र के एसएपी की घोषणा अभी बाकी है।

स्रोत: बिजनेस स्टैंडर्ड, एबीपी लाइव, टाइम्स नाउ