25 अगस्त को केंद्र सरकार की बड़ी समीक्षा बैठक — Digital Agriculture Mission पर सख्त निर्देश!

25 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन (Digital Agriculture Mission) की प्रगति पर एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। केंद्रीय कृषि सचिव की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार और मध्य प्रदेश सहित प्रमुख राज्यों के कृषि सचिवों को तलब किया गया है।

बैठक का मुख्य उद्देश्य देश के 14 करोड़ किसानों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना और उन्हें यूनीक फार्मर आईडी (Digital Farmer ID / AgriStack) प्रदान करना है।

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40% बोए गए रकबे की डिजिटल मैपिंग अभी भी बाकी

कृषि मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, देश के कुल शुद्ध बोए गए क्षेत्र (Net Sown Area) का लगभग 40% हिस्सा अभी तक फार्मर आईडी से लिंक नहीं हो पाया है:

• हरियाणा की पहल: हरियाणा सरकार ने 24 अगस्त तक सभी जिलों में युद्ध स्तर पर काम करके 90% से अधिक किसानों की रजिस्ट्री पूरी कर ली है।
• उत्तर प्रदेश की स्थिति: उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार ने upfr.agristack.gov.in पोर्टल शुरू किया है। गन्ना किसानों के लिए राहत की बात यह है कि उनका सर्वे डेटा पहले से CaneUp पोर्टल पर दर्ज होने के कारण सत्यापन तेजी से हो रहा है।

Farmer ID न बनने पर किन सरकारी सुविधाओं से धोना पड़ सकता है हाथ?

किसान घर बैठे अपनी Farmer ID कैसे बनवाएं?

1. आधिकारिक पोर्टल पर जाएं: उत्तर प्रदेश के किसान upfr.agristack.gov.in पर जाएं।
2. आधार नंबर दर्ज करें: किसान अपना 12 अंकों का आधार नंबर डालकर OTP प्राप्त करें।
3. खसरा-खतौनी लिंक करें: अपनी राजस्व खतौनी का गाटा संख्या दर्ज करके भूमि का सत्यापन करें।
4. जनसेवा केंद्र (CSC) से मदद लें: यदि ऑनलाइन समस्या आ रही है, तो नजदीकी CSC केंद्र पर जाकर बायोमेट्रिक से मुफ्त सत्यापन कराएं।

निष्कर्ष

25 अगस्त की समीक्षा बैठक के बाद केंद्र सरकार राज्यों के लिए सख्त गाइडलाइंस जारी कर सकती है। समय रहते अपनी फार्मर आईडी बनवाएं और eGanna App v6.0 पर भी अपना आधार लिंक कराएं।

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