🚨 40% किसानों की Farmer ID अब भी बाकी! Digital Agriculture Mission पर केंद्र सख्त — 25 अगस्त को राज्यों की समीक्षा

🚨 बड़ी खबर: केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी Digital Agriculture Mission (डिजिटल कृषि मिशन) में भारी सुस्ती सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स (Business Standard, India Times) के मुताबिक, देश के लगभग 40% शुद्ध बोए गए रकबे (Net Sown Area) पर अभी तक किसानों की Farmer ID (डिजिटल किसान आईडी) नहीं बन पाई है। इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार 25 अगस्त 2026 को सभी राज्यों के साथ हाई-लेवल समीक्षा बैठक करने जा रही है, जिसमें ढिलाई बरतने वाले राज्यों से जवाब-तलब किया जाएगा।

उधर, हरियाणा सरकार ने आज 24 अगस्त 2026 को युद्धस्तर पर काम निपटाने की अंतिम डेडलाइन तय की थी, जबकि उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में विशेष शिविर चलाए जा रहे हैं।

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📊 डिजिटल किसान आईडी: क्या है स्थिति और क्या होगा असर?

🛑 Farmer ID क्यों है अनिवार्य?

केंद्र सरकार की योजना के तहत अब सभी कृषि लाभ सीधे AgriStack यूनिक किसान पहचान पत्र से जोड़े जा रहे हैं। यह एक डिजिटल पहचान है जिसमें किसान के आधार कार्ड को खसरा-खतौनी (भू-अभिलेख) से सीधे लिंक किया जाता है।

यदि किसान आईडी समय पर नहीं बनी, तो:

• PM-KISAN सम्मान निधि की अगली ₹2,000 की किस्त अटक जाएगी।
• फसल बीमा (PMFBY) का मुआवजा क्लेम प्रोसेस नहीं होगा।
• MSP पर धान/गेहूं/गन्ना खरीद के लिए मंडी टोकन जारी नहीं होंगे।
• सस्ती दर पर मिलने वाला KCC (फसली ऋण) और खाद-यंत्र सब्सिडी रुक जाएगी।

📋 रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी दस्तावेज़

किसान भाई अपनी डिजिटल रजिस्ट्री कराने के लिए ये दस्तावेज़ तैयार रखें:

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1. आधार कार्ड (Aadhaar Card)
2. आधार लिंक मोबाइल नंबर (OTP के लिए)
3. जमीन की खतौनी / खसरा संख्या (Land Records)
4. बैंक पासबुक (DBT सक्रिय बैंक खाता)

📲 कैसे बनवाएं अपनी Farmer ID? (3 आसान तरीके)

• 1. ऑनलाइन पोर्टल (UP के लिए): उत्तर प्रदेश के किसान सीधे upfr.agristack.gov.in पर जाकर e-KYC कर खुद रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
• 2. जन सेवा केंद्र (CSC): नजदीकी CSC सेंटर पर जाकर बायोमेट्रिक या OTP सत्यापन द्वारा निःशुल्क आईडी बनवाएं।
• 3. तहसील या ग्राम पंचायत कैंप: अपने लेखपाल, कृषि विभाग के नोडल अधिकारी या तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

⚡ अपील: इस खबर को अपने क्षेत्र के सभी किसान भाइयों तक तुरंत शेयर करें ताकि किसी की भी सरकारी योजनाएं बंद न हों। कृषि और गन्ने से जुड़े हर ताज़ा अपडेट के लिए CaneUp पर बने रहें।