गन्ना किसानों के लिए 7 सरकारी योजनाएं: 80% तक अनुदान, 6 लाख का सस्ता लोन और सोलर पंप पर 70% सब्सिडी — अक्टूबर में ऐसे उठाएं लाभ
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Oct 10, 2026
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पेराई सत्र 2026-27 शुरू होने में अब कुछ ही हफ्ते बचे हैं। इसी बीच गन्ना किसानों के लिए सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि मिल कब चलेगी, बल्कि यह है कि सरकारी योजनाओं का पूरा फायदा समय रहते कैसे उठाया जाए। कई किसान सिर्फ इसलिए अनुदान और सस्ते लोन से चूक जाते हैं, क्योंकि उन्हें योजना, अंतिम तिथि और आवेदन की सही प्रक्रिया की जानकारी नहीं होती।
इस लेख में गन्ना किसानों के काम की 7 बड़ी सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी एक ही जगह दी गई है — हर योजना की पात्रता, लाभ और आवेदन का तरीका नीचे पढ़ें।
1. कृषि यंत्रों पर 80 प्रतिशत तक अनुदान
गन्ना कटाई के बाद पत्तियों के वैज्ञानिक प्रबंधन (सीआरएम) और खेती के आधुनिकीकरण के लिए सरकार कृषि यंत्रों पर 80 प्रतिशत तक अनुदान दे रही है। योजना के तहत 86 प्रकार के कृषि यंत्र, कस्टम हायरिंग सेंटर, कृषि यंत्र बैंक और फसल अवशेष प्रबंधन के विशेष केंद्रों को लाभ दिया जा रहा है।
सबसे बड़ी बात यह है कि चयन पूरी तरह पारदर्शी ई-लॉटरी से होता है। किसान पोर्टल पर टोकन बुक करते हैं, लॉटरी में नाम आने पर अधिकृत विक्रेता से यंत्र खरीदते हैं और भौतिक सत्यापन के बाद अनुदान की राशि डीबीटी से सीधे बैंक खाते में आती है।
एक चेतावनी भी ध्यान रखें: गन्ने की पत्तियां जलाने पर अब ₹2,500 प्रति हेक्टेयर तक जुर्माने का प्रावधान है। इसलिए पत्तियों को जलाने के बजाय सीआरएम यंत्रों से उनका प्रबंधन करें — पर्यावरण भी बचेगा और अनुदान का लाभ भी मिलेगा।
2. मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना: 6 लाख का लोन 6% ब्याज पर
सिंचाई, मशीनरी और खेती से जुड़े दीर्घकालीन निवेश के लिए योगी सरकार की मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना गन्ना किसानों के लिए बड़ा सहारा है। योजना में छोटे और सीमांत किसानों को 6 लाख रुपये तक का दीर्घकालीन कृषि ऋण मात्र 6 प्रतिशत ब्याज दर पर मिलता है। सरकार ने इसके लिए 384 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है।
सबसे आकर्षक शर्त यह है कि समय पर किस्त चुकाने वाले किसानों को 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान मिलता है। यानी अनुशासित भुगतान करने पर वास्तविक ब्याज बोझ काफी कम हो जाता है। गन्ना किसान इस ऋण से ट्यूबवेल, पंप सेट, ट्रैक्टर-ट्रॉली या ड्रिप सिस्टम जैसी संपत्ति बना सकते हैं, जिससे हर साल की सिंचाई लागत घटती है।
3. पीएम कुसुम योजना: सोलर पंप पर 70 प्रतिशत सब्सिडी
बिजली और डीजल की बढ़ती लागत से परेशान गन्ना किसानों के लिए पीएम कुसुम योजना राहत लेकर आई है। उत्तर प्रदेश कृषि विभाग ने 3 एचपी, 5 एचपी और 7.5 एचपी के सोलर सिंचाई पंपों पर 70 प्रतिशत सब्सिडी के लिए ऑनलाइन टोकन बुकिंग शुरू की है।
गन्ने जैसी पानी-खपत वाली फसल में सिंचाई का खर्च कुल लागत का बड़ा हिस्सा होता है। सोलर पंप लगने के बाद दिन के समय मुफ्त बिजली से सिंचाई होती है और डीजल पर निर्भरता खत्म हो जाती है। पंप की क्षमता अपने खेत के रकबे और पानी की जरूरत के हिसाब से चुनें — बड़ा खेत हो तो 7.5 एचपी और छोटा खेत हो तो 3 या 5 एचपी पर्याप्त रहता है।
4. ड्रिप सिंचाई पर 90 प्रतिशत तक सब्सिडी
गन्ने में ड्रिप (टपक) सिंचाई अपनाने पर पानी की 40 से 50 प्रतिशत तक बचत होती है और उपज में भी बढ़ोतरी देखी जाती है। उत्तर प्रदेश कृषि विभाग गन्ने की खेती में ड्रिप सिस्टम पर 90 प्रतिशत तक सब्सिडी दे रहा है।
ड्रिप के साथ ट्रेंच विधि से बुवाई करने पर फायदा दोगुना हो जाता है — पंक्तियों के बीच खाली जगह में आलू, मटर, सरसों या मसूर जैसी सहफसल से अतिरिक्त आमदनी भी मिलती है। सब्सिडी का आवेदन कृषि विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन होता है।
5. शरदकालीन बुवाई पर बीज प्रोत्साहन और ₹5,000 प्रति हेक्टेयर अनुदान
अक्टूबर शरदकालीन गन्ना बुवाई का महीना है, और सरकार नई किस्मों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन दे रही है। 168 गन्ना समितियों पर प्रमाणित बीज का वितरण चल रहा है। पुरानी किस्म को. 0238 की जगह को. 0118 और को. 15023 जैसी नई किस्में लगाने पर ₹50 प्रति क्विंटल बीज सब्सिडी मिलती है, जबकि ट्रेंच विधि से बुवाई करने पर ₹5,000 प्रति हेक्टेयर का सीधा अनुदान दिया जा रहा है।
नई अगेती किस्मों में को.शा. 23232 और को.लख. 21201 को भी स्वीकृति मिल चुकी है, जिनसे को. 0238 की तुलना में अधिक पैदावार का दावा किया गया है। बुवाई से पहले बीज का गर्म पानी से उपचार (हॉट वाटर ट्रीटमेंट) जरूर करें — इससे बीजजनित रोगों से फसल सुरक्षित रहती है।
6. 120 चीनी मिल क्षेत्रों में मुफ्त मिट्टी जांच शिविर
संतुलित खाद-उर्वरक का इस्तेमाल बिना मिट्टी की जांच के संभव नहीं है। गन्ना विकास और कृषि विभाग 120 चीनी मिल परिक्षेत्रों में निःशुल्क मिट्टी जांच महा-अभियान चला रहा है। किसान अपने खेत की मिट्टी जांच कराकर सॉइल हेल्थ कार्ड बनवा सकते हैं, जिससे पता चलता है कि खेत में डीएपी, पोटाश और जिंक की कितनी जरूरत है।
मिट्टी जांच से दोहरा फायदा है — जरूरत से ज्यादा खाद खरीदने का पैसा बचता है और फसल को सही पोषण मिलता है। बुवाई के मौसम में शिविरों की जानकारी नजदीकी गन्ना समिति से लें।
7. गन्ना किसान कल्याण योजना (प्रस्तावित): ₹5,000 से ₹10,000 प्रति हेक्टेयर डीबीटी
केंद्र सरकार गन्ना किसानों के लिए एक नई कल्याण योजना पर विचार कर रही है, जिसमें ₹5,000 से ₹10,000 प्रति हेक्टेयर की राशि सीधे डीबीटी से बैंक खाते में देने का प्रस्ताव है। यह योजना अभी विचाराधीन है, लागू नहीं हुई है — लेकिन किसानों को अभी से तैयारी रखनी चाहिए।
ऐसी योजनाओं का लाभ लेने के लिए जरूरी है कि किसान का गन्ना सर्वे रिकॉर्ड, बैंक खाता, आधार और मोबाइल नंबर सही और आपस में जुड़े हों। एग्रीस्टैक किसान आईडी और ई-गन्ना ऐप में अपना डेटा सत्यापित रखें, ताकि योजना लागू होते ही नाम छूटने की नौबत न आए।
आवेदन में न चूकें: जरूरी सावधानियां
हर योजना की अंतिम तिथि अलग होती है — टोकन बुकिंग समय पर करें, अंतिम दिन का इंतजार न करें। आधार, खतौनी, बैंक पासबुक और मोबाइल नंबर पहले से तैयार रखें। चयन ई-लॉटरी से होता है, इसलिए किसी बिचौलिए को पैसे न दें। यंत्र हमेशा विभाग के पंजीकृत अधिकृत विक्रेता से ही खरीदें। किसी भी शंका के लिए गन्ना विभाग के टोल-फ्री नंबर 1800-121-3203 या 1800-180-5129 पर संपर्क करें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या एक किसान एक से अधिक योजनाओं का लाभ ले सकता है? हां, बशर्ते वह हर योजना की पात्रता शर्तें पूरी करता हो। उदाहरण के लिए, कोई किसान सोलर पंप पर सब्सिडी भी ले सकता है और ड्रिप सिंचाई पर भी — दोनों के आवेदन अलग-अलग होते हैं।
अनुदान की राशि कब और कैसे मिलती है? अधिकतर योजनाओं में पहले पूरी कीमत चुकानी होती है, फिर भौतिक सत्यापन के बाद अनुदान डीबीटी से आधार-लिंक्ड बैंक खाते में आता है।
ई-लॉटरी में नाम न आए तो क्या करें? प्रतीक्षा सूची पर नजर रखें — कई बार चयनित किसान यंत्र नहीं खरीदते, तो वेटिंग लिस्ट वालों को मौका मिलता है। अगले चरण में फिर आवेदन कर सकते हैं।
क्या किरायेदार या बटाईदार किसान योजना का लाभ ले सकते हैं? अधिकतर योजनाओं में खतौनी या वैध कृषि दस्तावेज जरूरी होते हैं। बटाईदार किसानों को संबंधित तहसील या समिति से अपनी स्थिति का प्रमाणपत्र बनवाना चाहिए।
गन्ना किसान कल्याण योजना कब से लागू होगी? यह योजना अभी केंद्र सरकार के विचाराधीन है, आधिकारिक घोषणा बाकी है। घोषणा होते ही पात्रता और आवेदन प्रक्रिया स्पष्ट होगी।
स्रोत: caneup.xyz की शोधित योजना रिपोर्टें; खास प्रेस (यूपी कृषि यंत्र अनुदान योजना — 80% अनुदान, ई-लॉटरी और डीबीटी प्रक्रिया, अक्टूबर 2026); उत्तर प्रदेश गन्ना विकास विभाग के योजना दस्तावेज।
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