केंद्र का बड़ा फैसला — चीनी व्यापारियों के लिए स्टॉक सीमा घटकर 2,000 क्विंटल हुई, कालाबाजारी पर कड़ा शिकंजा
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Sep 1, 2026
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नई दिल्ली / कानपुर: केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने देश के थोक चीनी बाजार में सट्टेबाजी, कृत्रिम जमाखोरी और खुदरा कीमतों में अनुचित उछाल को रोकने के लिए आज शाम एक बड़ा नीतिगत फैसला लेते हुए थोक चीनी व्यापारियों (Wholesale Sugar Dealers) के लिए स्टॉक होल्डिंग सीमा को आधा कर दिया है। मंत्रालय द्वारा जारी नए संशोधित आदेश के तहत अब कोई भी एकल थोक व्यापारी अथवा स्टॉकिस्ट अपने पास अधिकतम 2,000 क्विंटल (200 मीट्रिक टन) से अधिक चीनी का भंडारण नहीं कर सकेगा। इससे पहले यह सीमा 4,000 क्विंटल (400 मीट्रिक टन) निर्धारित थी।
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के संयुक्त सचिव ने नई दिल्ली में इस आदेश की जानकारी देते हुए बताया, “त्योहारी सीजन (गणेशोत्सव, नवरात्रि, दशहरा और दीपावली) के दौरान कुछ बड़े थोक सिंडिकेट्स द्वारा माल दबाकर कृत्रिम अभाव पैदा करने की खुफिया रिपोर्टें मिली थीं। इसी को देखते हुए 15 सितंबर 2026 से 30 नवंबर 2026 तक पूरे देश में स्टॉक सीमा को घटाकर 2,000 क्विंटल किया गया है। व्यापारियों को किसी भी मिल या रिफाइनरी से प्राप्त चीनी को 30 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से बाजार में बिक्री के लिए रिलीज करना होगा।”
कोलकाता और पूर्वोत्तर सप्लाई चेन को विशेष छूट
मंत्रालय ने भौगोलिक और लॉजिस्टिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए केवल कोलकाता और उसके विस्तारित महानगरीय क्षेत्र को इस कटौती से छूट दी है। कोलकाता बंदरगाह और पूर्वोत्तर राज्यों (असम, त्रिपुरा, मेघालय) के मुख्य आपूर्ति केंद्र होने के नाते वहां 4,000 क्विंटल की पूर्ववत सीमा जारी रहेगी, क्योंकि वहां उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की मिलों से माल पहुंचने में 10 से 15 दिन का रेल एवं सड़क परिवहन समय लगता है।
उत्तर प्रदेश के प्रमुख थोक व्यापारिक केंद्रों कानपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, आगरा और लखनऊ की गल्ला मंडियों में इस आदेश का तत्काल असर देखने को मिला है। कानपुर चीनी व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने बताया कि स्टॉक सीमा आधी होने से जिन व्यापारियों के पास 2,000 क्विंटल से अधिक का स्टॉक था, उन्होंने शाम के सत्र में अपनी अतिरिक्त चीनी को मौजूदा थोक भाव पर बेचना शुरू कर दिया है, जिससे एक्स-मिल और थोक कीमतों में ₹40 से ₹60 प्रति क्विंटल की त्वरित गिरावट दर्ज की गई है।
जिलाधिकारियों को गोदाम सील करने का अधिकार
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने शाम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी 75 जिलों के जिलाधिकारियों और जिला पूर्ति अधिकारियों (DSO) को निर्देश दिए कि वे आवश्यक वस्तु अधिनियम (ECA, 1955) के तहत गठित प्रवर्तन टीमों को तत्काल सक्रिय करें। यदि 15 सितंबर के बाद किसी भी निजी वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज या मिल परिसर में अघोषित या निर्धारित सीमा से अधिक चीनी का स्टॉक मिलता है, तो उसे तत्काल जब्त कर सील कर दिया जाए।
खाद्य विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस कदम से सितंबर और अक्टूबर माह में खुदरा चीनी की कीमतें ₹40 से ₹42 प्रति किलोग्राम के उचित दायरे में बनी रहेंगी, जिससे आम उपभोक्ताओं को महंगाई से राहत मिलेगी और मिलों से नियमित डिस्पैच के चलते गन्ना किसानों के बकाए का भुगतान भी गति पकड़ेगा।
चीनी मिलों के इलेक्ट्रॉनिक गेट-पास सिस्टम की दैनिक निगरानी
केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने चीनी मिलों को भी चेतावनी दी है कि वे बिना वैध ई-वे बिल और पोर्टल प्रविष्टि के किसी भी अपंजीकृत व्यापारी को चीनी का डिस्पैच न करें। सभी राज्यों के आबकारी और वाणिज्यिक कर विभागों को आदेश दिए गए हैं कि वे टोल प्लाजा और राज्य सीमाओं पर चीनी से लदे ट्रकों के कागजातों की सघन जांच करें ताकि अनाधिकृत अंतर-राज्यीय तस्करी को पूरी तरह रोका जा सके।
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