🚨 यूपी के 11 जिलों में गन्ना रकबा 1.6% घटा: 17.14 लाख हेक्टेयर पर सिमटा, चीनी उत्पादन पर संकट के बादल

🚨 BREAKING: उत्तर प्रदेश के चीनी उद्योग के लिए चिंता की खबर सामने आई है। राज्य के 11 प्रमुख गन्ना उत्पादक जिलों में 2026-27 पेराई सत्र के लिए गन्ने का रकबा 1.6 प्रतिशत घटकर 17.14 लाख हेक्टेयर रह गया है। बिजनौर और लखीमपुर खीरी को छोड़कर बाकी सभी 9 जिलों में रकबा घटा है — कहीं तो गिरावट 14 प्रतिशत तक पहुंच गई है। ऊपर से सरकार की जल्दी पेराई की जिद और गुड़ कारखानों की बढ़ती टक्कर, दोनों मिलकर इस बार चीनी उत्पादन पर दोहरा दबाव बना रहे हैं। किसान के लिए इसका सीधा मतलब है: पर्ची, भाव और भुगतान — तीनों पर नजर रखनी होगी।

आंकड़े क्या कहते हैं: 11 जिले, 60.96 लाख टन चीनी

ये 11 जिले कोई मामूली जिले नहीं हैं — अमरोहा, बिजनौर, बुलंदशहर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, मेरठ, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, सहारनपुर, शाहजहांपुर और सीतापुर। इनमें राज्य की शीर्ष 20 चीनी मिलें स्थित हैं, जिन्होंने मौजूदा सत्र में 32.11 लाख टन चीनी का उत्पादन किया। इन 11 जिलों का कुल उत्पादन 60.96 लाख टन रहा — यानी राज्य के कुल 89.52 लाख टन उत्पादन का करीब 68 प्रतिशत हिस्सा इन्हीं जिलों से आता है।

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2025-26 सत्र 30 सितंबर को खत्म हो रहा है और 1 अक्टूबर से 2026-27 सत्र शुरू माना जा रहा है। नए सत्र के लिए इन्हीं जिलों में पेराई योग्य गन्ना रकबा घटकर 17.14 लाख हेक्टेयर रह गया है। सिर्फ बिजनौर और लखीमपुर खीरी में रकबा बढ़ा है — वो भी महज करीब आधा प्रतिशत। चूंकि ये जिले राज्य के चीनी उत्पादन की रीढ़ हैं, यहां की थोड़ी सी कमी भी लाखों टन चीनी के उत्पादन पर असर डाल सकती है।

रकबा क्यों घट रहा है: किसान की गणना बदल रही है

पहली वजह है लागत और मुनाफे की गणना। मजदूरी, खाद और सिंचाई की लागत लगातार बढ़ रही है, और कई किसान गन्ने की जगह धान, मक्का या सब्जियों की ओर बढ़ रहे हैं, जहां पैसा जल्दी और निश्चित मिलता है। दूसरी बड़ी वजह बकाया भुगतान का डर है — पिछले सत्रों में कई मिलों पर करोड़ों का बकाया रहा, जबकि गुड़ बनाने वाला कोल्हू नकद भुगतान कर देता है। तीसरी वजह मौसम का उतार-चढ़ाव है — इस बार भारी बारिश और बाढ़ ने कई जिलों में फसल को नुकसान पहुंचाया, जिससे अगले सत्र की बुवाई भी प्रभावित हुई।

जल्दी पेराई का दबाव: सरकार की जिद, मिलों की चिंता

केंद्र सरकार इस बार 15 अक्टूबर से पेराई शुरू करने का दबाव बना रही है। सितंबर की शुरुआत में खाद्य सचिव की अध्यक्षता में यूपी, महाराष्ट्र और कर्नाटक के सचिवों के साथ बैठक भी हुई थी। सरकार का तर्क है कि जल्दी पेराई से बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ेगी और त्योहारी सीजन में कीमतों पर लगाम लगेगी।

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लेकिन मिलें खुश नहीं हैं। वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बी. बी. थोम्बरे के मुताबिक उद्योग 20 से 25 अक्टूबर के बीच पेराई शुरू करने पर विचार कर सकता है, लेकिन कच्चे गन्ने से चीनी की रिकवरी करीब 1.5 प्रतिशत अंक तक घट सकती है और गन्ने का वजन भी 10 से 15 प्रतिशत कम हो सकता है। उद्योग ने 8 सितंबर की बैठक में 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच पेराई पर मिलों के लिए 500 रुपये प्रति टन और किसानों के लिए सीधे 300 रुपये प्रति टन की विशेष सब्सिडी मांगी थी।

गन्ना विशेषज्ञ डी. के. त्यागी ने चेतावनी दी है कि जल्दी पेराई से रिकवरी घटेगी और उत्पादन भी घटेगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि मिलें सच में जल्दी पेराई करेंगी या नहीं, यह उस समय चीनी की कीमतों पर निर्भर करेगा।

गुड़ कारखानों की टक्कर: गन्ना कहां जाएगा?

मिलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती स्थानीय कोल्हू हैं। गुड़ की कीमतें करीब 90 रुपये प्रति किलो पर बनी हुई हैं, जबकि मंडियों में थोक गुड़ 3,900 से 4,600 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है। इस भाव पर कोल्हू किसानों को नकद और ज्यादा दाम दे सकते हैं, जबकि मिलों को सरकारी भाव और भुगतान नियमों का पालन करना होता है।

अगर कोल्हू ने अपने मुनाफे का ज्यादा हिस्सा किसानों से बांटा, तो बड़ी मात्रा में गन्ना मिलों की बजाय गुड़ कारखानों की ओर मुड़ सकता है। रकबा पहले से घटा है और ऊपर से गन्ना गुड़ की ओर मुड़ा, तो मिलों को पेराई के लिए गन्ना ही नहीं मिलेगा। 2025-26 सत्र के लिए गन्ने का राज्य परामर्शी मूल्य (SAP) किस्म के हिसाब से 390 से 400 रुपये प्रति क्विंटल तय है — भाव बढ़ा है, लेकिन कोल्हू की नकद अदायगी के सामने मिलों की भुगतान व्यवस्था अभी भी किसानों के भरोसे की कसौटी पर है।

किसान के लिए इसका मतलब: पर्ची, भाव और तैयारी

पहला — मिलों को गन्ने की कमी पड़ सकती है, इसलिए पर्ची कैलेंडर पर पहले से ज्यादा नजर रखें और eGanna ऐप व समिति से संपर्क बनाए रखें। दूसरा — गुड़ के भाव ऊंचे हैं, लेकिन मिल से मिलने वाला SAP और पर्ची की गारंटी लंबे समय में ज्यादा सुरक्षित है। तीसरा — अगर मिलें 15-20 अक्टूबर से पेराई शुरू करती हैं, तो कटाई और ढुलाई की तैयारी पहले से कर लें। चौथा — सरकार का दावा है कि 2025-26 सत्र में 102 मिलों ने शत-प्रतिशत भुगतान किया और कुल बकाये का 94.86 प्रतिशत से ज्यादा भुगतान हो चुका है, लेकिन अपने खाते में पैसा आया या नहीं, यह खुद जांचें।

आगे क्या: कीमतों पर भी पड़ेगा असर

सरकार पहले से सतर्क है — 10 लाख टन कच्ची चीनी के आयात को मंजूरी दी गई है और व्यापारियों के लिए भंडारण सीमा 400 टन से घटाकर 200 टन कर दी गई है। इसके बावजूद अगर यूपी में उत्पादन घटा, तो घरेलू आपूर्ति पर दबाव बढ़ेगा। किसानों के लिए अच्छी खबर यह हो सकती है कि गन्ने की कमी से मिलों के बीच गन्ना हासिल करने की होड़ बढ़ेगी, जिससे समय पर पर्ची और बेहतर भुगतान की संभावना बढ़ेगी। रकबा घटने की यह खबर चेतावनी भी है और मौका भी — चेतावनी फसल विविधीकरण की जरूरत की, और मौका बेहतर भाव पाने का।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

प्रश्न 1: किन 11 जिलों में गन्ना रकबा घटा है? उत्तर: अमरोहा, बिजनौर, बुलंदशहर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, मेरठ, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, सहारनपुर, शाहजहांपुर और सीतापुर। सिर्फ बिजनौर और लखीमपुर खीरी में रकबा बढ़ा है, बाकी 9 जिलों में गिरावट दर्ज हुई है।

प्रश्न 2: गन्ना रकबा कितना घटा है? उत्तर: 2026-27 पेराई सत्र के लिए इन जिलों में गन्ना रकबा 1.6 प्रतिशत घटकर 17.14 लाख हेक्टेयर रह गया है। कुछ जिलों में गिरावट 14 प्रतिशत तक पहुंच गई है।

प्रश्न 3: जल्दी पेराई से क्या नुकसान है? उत्तर: कच्चे गन्ने में शुगर की मात्रा कम होती है, इसलिए जल्दी पेराई से चीनी की रिकवरी करीब 1.5 प्रतिशत अंक तक घट सकती है, जिससे कुल उत्पादन कम होगा।

प्रश्न 4: गुड़ कारखाने मिलों के लिए क्यों चुनौती हैं? उत्तर: गुड़ के भाव ऊंचे (करीब 90 रुपये प्रति किलो) होने से कोल्हू किसानों को नकद और ज्यादा दाम दे सकते हैं, जिससे गन्ना मिलों की बजाय गुड़ कारखानों की ओर मुड़ सकता है।

प्रश्न 5: किसान को अभी क्या करना चाहिए? उत्तर: पर्ची कैलेंडर पर नजर रखें, eGanna ऐप से जुड़े रहें, कटाई-ढुलाई की तैयारी पहले से करें और अपने भुगतान की स्थिति खुद जांचें।

स्रोत: द हिंदू बिजनेसलाइन, एग्रीइनसाइट, चीनीमंडी, कमोडिटी बोर्ड, ईटी नाउ (सितंबर 2026)