यूपी गन्ना सट्टा आपत्ति निस्तारण अभियान आज से शुरू — 15 सितंबर तक समितियों में होगा रिकॉर्ड सुधार

लखनऊ / मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश के गन्ना आयुक्त एवं चीनी उद्योग निदेशालय ने आगामी पेराई सत्र 2026-27 के लिए किसानों के सट्टा रिकॉर्ड और सर्वे विवरण को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से आज 1 सितंबर 2026 से राज्यव्यापी ‘गन्ना सट्टा आपत्ति निस्तारण एवं संशोधन विशेष अभियान’ शुरू कर दिया है। यह अभियान प्रदेश की सभी 168 सहकारी गन्ना विकास समितियों और चीनी मिल गेटों पर 1 सितंबर से 15 सितंबर 2026 तक प्रतिदिन सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक संचालित होगा।

गन्ना आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, जिन किसानों ने 30 अगस्त तक संपन्न हुए जीपीएस सर्वे प्रदर्शन और प्री-कैलेंडर सत्यापन के दौरान अपने रकबे, गन्ने की प्रजाति (अगेती/सामान्य), पौधा-पेड़ी वर्गीकरण या बैंक खाता संख्या में त्रुटि की लिखित आपत्ति दर्ज कराई थी, उन सभी प्रकरणों का निस्तारण इस 15 दिवसीय पखवाड़े में मौके पर ही किया जाएगा।

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3-सदस्यीय समिति करेगी आपत्तियों का निस्तारण

प्रत्येक गन्ना विकास परिषद और समिति स्तर पर सट्टा संशोधन के लिए एक उच्चस्तरीय 3-सदस्यीय जांच एवं निस्तारण कमेटी गठित की गई है, जिसमें निम्नलिखित अधिकारी शामिल हैं:

1. ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक (SCIO) — समिति अध्यक्ष
2. सहकारी गन्ना समिति सचिव (Society Secretary) — सदस्य सचिव
3. संबंधित चीनी मिल के मुख्य गन्ना प्रबंधक (Cane Manager) — सदस्य

सहारनपुर परिक्षेत्र के उप गन्ना आयुक्त ने बताया, “यदि किसी किसान के खेत का जीपीएस सर्वे रकबा खतौनी से कम दर्ज हो गया है, या सह-खातेदार के हिस्से का सट्टा दूसरे खाते में चला गया है, तो किसान अपनी खतौनी की प्रमाणित प्रति और घोषणा पत्र की पावती के साथ समिति में उपस्थित हों। समिति में बैठे राजस्व लेखपाल और गन्ना पर्यवेक्षक मौके पर ही संयुक्त जांच कर रिकॉर्ड में संशोधन करेंगे।”

15 सितंबर के बाद फ्रीज हो जाएगा सट्टा डाटा

विभागीय अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि 15 सितंबर 2026 की शाम 5:00 बजे के बाद उत्तर प्रदेश के गन्ना पोर्टल (enquiry.caneup.in) और ई-गन्ना सर्वर पर किसानों का सट्टा डाटा पूरी तरह फ्रीज (Lock) कर दिया जाएगा। इसके बाद पेराई सत्र 2026-27 के दौरान किसी भी प्रकार का नया सट्टा संशोधन या बुनियादी कोटे में फेरबदल संभव नहीं होगा। इसी अंतिम डाटा के आधार पर अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में किसानों का 12 पखवाड़ों का मुख्य पर्ची कैलेंडर जारी किया जाएगा।

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मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, बिजनौर और लखीमपुर खीरी के जिला गन्ना अधिकारियों ने सभी गन्ना विकास परिषदों को निर्देश दिए हैं कि वे गाँव-गाँव मुनादी कराकर किसानों को समिति में लगने वाले कैंपों की जानकारी दें। महिला किसानों, दिव्यांगों और वृद्ध किसानों की आपत्तियों के निस्तारण के लिए विशेष प्राथमिकता काउंटर बनाए गए हैं। किसान भाई अपनी समिति जाने से पहले CaneUp पोर्टल पर अपना वर्तमान सर्वे विवरण अवश्य जांच लें।

किसान भाई समिति जाने से पहले इन 4 बातों का रखें ध्यान

गन्ना विकास विभाग ने किसानों की सुविधा के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए हैं:

1. घोषणा पत्र की पावती साथ लाएं: राजस्व खतौनी के साथ-साथ ऑनलाइन भरे गए घोषणा पत्र (Ghosna Patra) की पावती अनिवार्य रूप से साथ रखें।
2. सह-खातेदारों की सहमति: यदि एक ही खतौनी पर कई भाइयों का नाम दर्ज है, तो आपसी सहमति या परिवार रजिस्टर की नकल प्रस्तुत करें ताकि किसी का बेसिक कोटा न कटे।
3. बैंक पासबुक सत्यापन: बैंक खाता संख्या या आईएफएससी कोड में कोई त्रुटि हो, तो बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्पष्ट छायाप्रति समिति क्लर्क को दें।
4. टोल-फ्री हेल्पलाइन: किसी भी असुविधा या समिति में कर्मचारी न मिलने पर किसान तुरंत टोल-फ्री नंबर 1800-121-3203 पर शिकायत दर्ज कराएं।

15 सितंबर तक सभी आपत्तियों का शत-प्रतिशत निस्तारण होने के बाद अंतिम सट्टा सूची सभी ग्राम पंचायतों में चस्पा की जाएगी।