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सट्टा व सर्वे आपत्ति सुधार के अंतिम 4 दिन — 15 सितंबर को बंद होगा पोर्टल, 168 समितियों पर उमड़ी भारी भीड़

Aamir Raza Aamir Raza Sep 11, 2026 3 min read
सट्टा व सर्वे आपत्ति सुधार के अंतिम 4 दिन — 15 सितंबर को बंद होगा पोर्टल, 168 समितियों पर उमड़ी भारी भीड़
अंतिम अपडेट: September 11, 2026 8:00 AM IST — यह आर्टिकल नियमित रूप से अपडेट किया जाता है।

मुख्य बिंदु (Quick Summary): उत्तर प्रदेश में गन्ना सट्टा व सर्वे आपत्ति निस्तारण अभियान में अब केवल 4 दिन का समय शेष बचा है। 15 सितंबर 2026 की मध्यरात्रि 12:00 बजे विभागीय पोर्टल enquiry.caneup.in का संशोधन लिंक लॉक कर दिया जाएगा। अब तक प्रदेश भर में 8.42 लाख से अधिक आपत्तियों का निस्तारण हो चुका है। किसान तुरंत अपना प्री-कैलेंडर जांचें।

लखनऊ/मुजफ्फरनगर (CaneUp ग्राउंड रिपोर्ट — 11 सितंबर 2026): उत्तर प्रदेश के गन्ना आयुक्त एवं विशेष सचिव द्वारा संचालित राज्यव्यापी ‘सट्टा प्रदर्शन एवं सर्वे आपत्ति निस्तारण अभियान’ में अब महज 4 दिन (अंतिम तिथि 15 सितंबर 2026) बाकी रह गए हैं। आगामी पेराई सत्र 2026-27 के लिए किसानों के सट्टे में दर्ज रकबा, बेसिक कोटा, बैंक खाता संख्या और गन्ने की प्रजाति सुधारने का यह अंतिम शासकीय अवसर है।

15 सितंबर की रात ठीक 12:00 बजे गन्ना विभाग का मुख्य सर्वर (enquiry.caneup.in) संशोधन के लिए पूरी तरह फ्रीज (Lock) कर दिया जाएगा। इसके बाद किसी भी स्तर पर सट्टे में कोई बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा।

आज सुबह गन्ना आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी राज्यस्तरीय दैनिक बुलेटिन के अनुसार, प्रदेश की 168 सहकारी गन्ना समितियों में अब तक कुल 8,42,800 आपत्तियों का सफल स्थलीय सत्यापन व निस्तारण किया जा चुका है, जो प्राप्त कुल आपत्तियों का 95.8% है।


📊 सट्टा आपत्ति निस्तारण की मंडलवार स्थिति (11 सितंबर 2026 तक)

मंडल (Zone)कुल प्राप्त आपत्तियांनिस्तारित आपत्तियांनिस्तारण दर (%)मुख्य त्रुटि जिसका सुधार हुआ
मेरठ मंडल2,05,3001,98,40096.6%अगेती किस्म Co-0118 व Co-15023 दर्ज करना
सहारनपुर मंडल1,82,6001,76,20096.5%बैंक विलय उपरांत नया IFSC कोड अपडेट
मुरादाबाद मंडल1,94,8001,84,90094.9%बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रकबा सत्यापन
बरेली मंडल1,51,2001,43,10094.6%संयुक्त खतौनी में वारिसानों के नाम अलग करना
लखनऊ/तराई मंडल1,46,0001,40,20096.0%नए क्रय केंद्र आवंटन के लिए प्रपत्र-3
कुल (उत्तर प्रदेश)8,79,9008,42,80095.8%37,100 आपत्तियां प्रक्रियाधीन

🚨 अंतिम 4 दिनों के लिए समितियों में विशेष व्यवस्था

किसानों की भारी भीड़ को देखते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना उपायुक्तों ने सभी समितियों के सचिवों को सख्त दिशानिर्देश दिए हैं:

  1. शाम 8:30 बजे तक टोकन व्यवस्था: मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बिजनौर और सहारनपुर की समितियों में प्रतिदिन शाम 8:30 बजे तक काउंटर चालू रहेंगे। शाम 5 बजे तक परिसर में आने वाले प्रत्येक किसान को टोकन जारी कर उसी दिन निस्तारण अनिवार्य किया गया है।
  2. अगेती किस्म (Early Variety) का सत्यापन: यदि आपके खेत में Co-0238 के स्थान पर Co-15023, Co-0118 या CoLk-14201 लगी है लेकिन सट्टे में सामान्य दर्ज है, तो पर्यवेक्षक से तुरंत स्थलीय जांच कराकर प्रपत्र संलग्न करें। अगेती किस्म न चढ़ने पर पहली पर्ची 60 दिन देरी से कटेगी।
  3. ऑनलाइन घोषणा पत्र की अंतिम तिथि 30 सितंबर: सट्टा आपत्ति के बाद प्रत्येक किसान को 30 सितंबर 2026 तक विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन घोषणा पत्र (Declaration Form) भरना अनिवार्य होगा। घोषणा पत्र न भरने पर सट्टा स्वतः ब्लॉक हो जाएगा।

गन्ना विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे अंतिम दिन की तकनीकी खराबी या सर्वर स्लो होने के जोखिम से बचने के लिए आज ही अपनी समिति में जाकर संशोधन कार्य पूर्ण कराएं।

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Aamir Raza
लेखक एवं मुख्य संपादक

Aamir Raza

संस्थापक एवं प्रधान संपादक — CaneUp.xyz। उत्तर प्रदेश गन्ना उद्योग, पर्ची कैलेंडर, SAP/MSP मूल्य नीति, ई-गन्ना पोर्टल और किसान अधिकारों पर 10+ वर्षों का जमीनी अनुभव।

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