गन्ना भुगतान 14 दिन का नियम और 15% ब्याज क्लेम 2026 — बकाया पर किसान का कानूनी अधिकार व वसूली प्रक्रिया

मुख्य बिंदु (Quick Summary): चीनी मिल द्वारा गन्ने की आपूर्ति के 14 दिनों के भीतर भुगतान न करने पर कानूनन 15% वार्षिक ब्याज देना अनिवार्य है। जानिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की रूलिंग, डीएम द्वारा आरसी जारी करने और ब्याज वसूली की पूरी विधि।

उत्तर प्रदेश के 50 लाख गन्ना किसानों की सबसे बड़ी जीवन-मरण की समस्या ‘गन्ना मूल्य भुगतान में अनावश्यक विलंब और वर्षों का बकाया’ है। चीनी मिलें किसानों से समय पर गन्ना लेकर चीनी, शीरा, बगास, बिजली और भारी मुनाफे वाला एथेनॉल बनाकर बाजार में बेच देती हैं, लेकिन जब किसान को उसकी गाढ़े पसीने की कमाई का भुगतान करने की बारी आती है, तो महीनों और कभी-कभी 1 से 2 साल तक भुगतान लटकाए रखती हैं। इससे किसान अपने बच्चों की स्कूल फीस, खाद-बीज का खर्च और बैंक केसीसी का ब्याज नहीं चुका पाते और कर्ज के दलदल में फंस जाते हैं।

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अधिकांश किसान भाइयों को यह जानकारी नहीं होती कि भारतीय संसद और उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा गन्ना उत्पादकों की सुरक्षा के लिए ‘14 दिन में भुगतान का वैधानिक अधिकार’ और देरी होने पर ‘15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज (15% Annual Interest)’ का कड़ा कानूनी प्रावधान बनाया गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) और देश की शीर्ष अदालत ने बार-बार यह स्पष्ट किया है कि गन्ना मूल्य का भुगतान कोई अनुग्रह राशि (Charity) नहीं है, बल्कि यह किसान का मौलिक विधिक अधिकार है।

इस विस्तृत मार्गदर्शिका में हम यूपी गन्ना अधिनियम की धारा 17(3), 15% ब्याज गणना का गणितीय फॉर्मूला, चीनी मिलों के खिलाफ आरसी (Recovery Certificate) जारी कराने की प्रक्रिया और ब्याज क्लेम करने के विधिक उपायों को विस्तार से समझेंगे।

1. उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम 1953 की धारा 17(3)

उत्तर प्रदेश राज्य के कानून की धारा 17(3) के तहत स्पष्ट रूप से उल्लिखित है:

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“The occupier of a sugar factory shall be liable to pay interest on the unpaid amount of sugarcane price at the rate of 15% per annum from the date of default till the date of actual payment, if the payment is not made within 14 days of delivery of sugarcane.”

इस कानून के 4 मुख्य वैधानिक स्तंभ:

1. 14 दिनों की रियायती अवधि (Grace Period): जिस तारीख को किसान ने मिल गेट या बाह्य क्रय केंद्र पर अपनी तौल कराई है, उस तारीख से ठीक 14 दिनों के भीतर चीनी मिल को पूरा मूल्य किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर करना होगा।
2. 15वें दिन से स्वतः ब्याज लागू होना: यदि 14 दिन पूरे होने पर भुगतान नहीं आता, तो 15वें दिन से बकाया राशि पर 15% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज स्वतः मीटर की तरह जुड़ना शुरू हो जाता है।
3. ब्याज माफी का अधिकार किसी को नहीं: चीनी मिल प्रबंधन किसी भी बहाने (जैसे चीनी के कम दाम, आर्थिक तंगी) से ब्याज देने से बच नहीं सकता। राज्य सरकार या गन्ना आयुक्त को भी किसानों के इस ब्याज को माफ करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।
4. एस्क्रो खाता व्यवस्था (Escrow Account Mechanism): शासन के आदेशानुसार चीनी और एथेनॉल की बिक्री से मिलने वाली कुल धनराशि का न्यूनतम 85% हिस्सा सीधे एक अलग एस्क्रो खाते में जमा होना अनिवार्य है जिसका उपयोग केवल और केवल किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान के लिए किया जा सकता है।

2. 15% ब्याज की गणना का सटीक फॉर्मूला (Interest Calculation)

यदि किसी किसान का गन्ना भुगतान निर्धारित समय से 3 माह, 6 माह या 1 वर्ष की देरी से हुआ है, तो वह निम्नलिखित फॉर्मूले से अपने ब्याज की गणना कर सकता है:

$$\text{ब्याज राशि (₹)} = \frac{\text{बकाया गन्ना मूल्य (मूलधन)} \times 15 \times \text{विलंब के कुल दिन}}{365 \times 100}$$

व्यावहारिक गणना उदाहरण:

• किसान का कुल गन्ना मूल्य: ₹2,00,000 (दो लाख रुपये)।
• विलंब की अवधि: 180 दिन (लगभग 6 माह का विलंब)।
• ब्याज का हिसाब: $$\text{ब्याज} = \frac{2,00,000 \times 15 \times 180}{36,500} = \mathbf{₹14,794.50}$$

यानी उस किसान को अपने ₹2 लाख के मूलधन के साथ-साथ ₹14,795 का अतिरिक्त ब्याज पाने का 100% कानूनी हक है।

3. चीनी मिलों पर आरसी (Recovery Certificate) और जब्ती की प्रक्रिया

जब कोई चीनी मिल जानबूझकर भुगतान में डिफॉल्ट करती है, तो जिला प्रशासन द्वारा निम्नलिखित कठोर कानूनी कदम उठाए जाते हैं:

[DCO व ज्येष्ठ गन्ना निरीक्षक द्वारा नोटिस] ➔ [गन्ना आयुक्त द्वारा RC जारी] ➔ [जिलाधिकारी (DM) द्वारा भू-राजस्व की भांति वसूली] ➔ [चीनी, शीरा गोदाम सील व नीलामी]

1. धारा 17(4) के तहत आरसी जारी होना: जिला गन्ना अधिकारी की संस्तुति पर गन्ना आयुक्त, लखनऊ संबंधित डिफॉल्टर चीनी मिल के नाम ‘वसूली प्रमाण पत्र (RC)’ जारी करते हैं।
2. भू-राजस्व के बकाए की तरह वसूली (Arrears of Land Revenue): आरसी जारी होते ही जिलाधिकारी (DM) को यह कानूनी अधिकार मिल जाता है कि वह मिल के बैंक खातों को अटैच कर दे, मिल में रखी चीनी और शीरे के गोदामों को सील कर दे और सार्वजनिक नीलामी करके प्राप्त राशि सीधे किसानों के खातों में डीबीटी कराए।
3. मिल अध्यासी/प्रबंधक के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट: लगातार भुगतान न करने पर यूपी रेवेन्यू कोड के तहत मिल मालिकों और जनरल मैनेजरों के खिलाफ अरेस्ट वारंट और जेल भेजने का प्रावधान है।

4. किसान भाई 15% ब्याज का दावा कैसे करें? (3-चरणीय कार्रवाई)

1. चरण 1 (eGanna रिकॉर्ड सुरक्षित रखें): eGanna ऐप से अपनी तौल पर्ची की तारीख और वास्तविक भुगतान प्राप्ति की बैंक स्टेटमेंट एंट्री का प्रिंटआउट निकालें।
2. चरण 2 (समिति सचिव व DCO को लिखित आवेदन): अपनी सहकारी गन्ना विकास समिति के सचिव और जिला गन्ना अधिकारी को धारा 17(3) के तहत 15% ब्याज गणना का दावा प्रस्तुत करें।
3. चरण 3 (जनसुनवाई व उपभोक्ता आयोग / उच्च न्यायालय): यदि समिति संज्ञान न ले, तो जनसुनवाई पोर्टल पर मुख्यमंत्री संदर्भ में शिकायत दर्ज करें अथवा किसान संगठनों के माध्यम से संयुक्त याचिका (Writ Petition) दाखिल कर कोर्ट से ब्याज भुगतान का आदेश प्राप्त करें।

5. इलाहाबाद उच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले और किसान अधिकार

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने गन्ना भुगतान विवादों पर कई ऐतिहासिक फैसलों (जैसे ‘राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य’ एवं ‘भारतीय किसान यूनियन बनाम चीनी मिल संघ’) में स्पष्ट व्यवस्था दी है:

• गन्ना मूल्य किसान की संपत्ति है: गन्ने की आपूर्ति होते ही चीनी मिल किसान की देनदार बन जाती है।
• ब्याज माफ करने का कोई सरकारी आदेश अवैध: यदि राज्य सरकार चीनी मिलों को राहत देने के लिए किसानों का ब्याज माफ करने का प्रयास करती है, तो वह कानूनन असंवैधानिक और शून्य (Null & Void) होगा।
• प्रथम प्रभार (First Charge on Sugar Stock): चीनी मिल में रखी प्रत्येक चीनी की बोरी और एथेनॉल पर पहला कानूनी अधिकार किसानों के बकाया मूल्य का है, उसके बाद ही बैंक या अन्य लेनदारों का नंबर आता है।

6. गन्ना भुगतान व 15% ब्याज की मांग हेतु कानूनी नोटिस का प्रारूप (Draft)

यदि आपकी चीनी मिल ने 14 दिन में भुगतान नहीं किया है, तो आप अपने अधिवक्ता के माध्यम से या स्वयं पंजीकृत डाक द्वारा चीनी मिल के अध्यासी (Occupier) और जिला गन्ना अधिकारी को निम्नलिखित कानूनी नोटिस भेज सकते हैं:

सेवा में,
1. अध्यासी / प्रधान प्रबंधक, [चीनी मिल का नाम व पता]
2. जिला गन्ना अधिकारी (DCO), [जनपद का नाम]

विषय: उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम 1953 की धारा 17(3) के अंतर्गत 
      विलंबित गन्ना मूल्य पर 15% वार्षिक ब्याज के भुगतान बाबत।

महोदय,
प्रार्थी [किसान का नाम], कृषक कोड [कोड संख्या], ग्राम [गांव का नाम], समिति [समिति नाम] का 
पंजीकृत गन्ना उत्पादक है। प्रार्थी ने पेराई सत्र 2026-27 में कुल [क्विंटल संख्या] गन्ना 
क्रय केंद्र [सेंटर का नाम] पर दिनांक [तौल तिथि] को तौल कराया था जिसका कुल मूल्य ₹[धनराशि] है।

अधिनियम की धारा 17(1) के अनुसार आपूर्ति के 14 दिनों के भीतर यानी दिनांक [14वें दिन की तारीख] 
तक भुगतान होना अनिवार्य था, परंतु मिल प्रबंधन द्वारा भुगतान दिनांक [भुगतान तिथि] को कुल 
[विलंब दिवस] दिन की देरी से किया गया।

अतः धारा 17(3) के वैधानिक प्रावधानों के तहत प्रार्थी को विलंबित अवधि का 15% वार्षिक की 
दर से कुल ₹[ब्याज धनराशि] ब्याज सहित अविलंब 15 दिनों के भीतर बैंक खाते में भुगतान किया जाए, 
अन्यथा प्रार्थी सक्षम न्यायालय / उच्च न्यायालय में वाद दायर करने हेतु बाध्य होगा।

दिनांक: ...............                                भवदीय,
स्थान: ...............                                [किसान के हस्ताक्षर व मोबाइल नंबर]

7. उत्तर प्रदेश की 122 चीनी मिलों में समय पर भुगतान करने वाली टॉप मिल्स व डिफ़ॉल्टर्स

उत्तर प्रदेश गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग द्वारा जारी पेराई सत्र 2025-26 के प्रदर्शन मूल्यांकन के अनुसार चीनी मिलों का वर्गीकरण:

❓ अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Top 10 FAQs)

गन्ना आपूर्ति के कितने दिनों में भुगतान मिलना कानूनी रूप से अनिवार्य है?

उत्तर प्रदेश गन्ना पूर्ति एवं खरीद विनियमन अधिनियम 1953 के अनुसार गन्ने की आपूर्ति के ठीक 14 दिनों के भीतर भुगतान होना अनिवार्य है।

14 दिन बाद गन्ना भुगतान पर कितना प्रतिशत ब्याज मिलता है?

अधिनियम की धारा 17(3) के अनुसार 14 दिन की अवधि बीतने के 15वें दिन से 15% प्रतिवर्ष की दर से साधारण/चक्रवृद्धि ब्याज देय होता है।

क्या चीनी मिल मालिक ब्याज देने से इनकार कर सकते हैं?

नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेशों के अनुसार ब्याज का भुगतान अनिवार्य और बाध्यकारी है जिसे कोई भी मिल प्रबंधन रोक नहीं सकता।

चीनी मिल द्वारा भुगतान न करने पर आरसी (RC) कौन जारी करता है?

जिला गन्ना अधिकारी (DCO) की आख्या पर गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश (लखनऊ) द्वारा जिलाधिकारी के नाम वसूली प्रमाण पत्र (RC) जारी किया जाता है।

एस्क्रो खाता (Escrow Account) क्या होता है?

यह चीनी मिल का एक विशेष बैंक खाता होता है जिसमें चीनी, शीरा और एथेनॉल की बिक्री का 85% पैसा सीधे जमा होता है और इसका उपयोग केवल गन्ना भुगतान में होता है।

गन्ना भुगतान में देरी होने पर कहां शिकायत करें?

आप उत्तर प्रदेश गन्ना विभाग के राज्य स्तरीय टोल-फ्री नंबर 1800-121-3203 पर या जनसुनवाई पोर्टल jansunwai.up.nic.in पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

क्या बकाया भुगतान पर बैंक केसीसी (KCC) ब्याज में कोई राहत मिलती है?

यदि मिल के कारण भुगतान रुका है, तो किसान DCO प्रमाण पत्र के आधार पर बैंक से केसीसी पेनल्टी और अतिरिक्त ब्याज में छूट की मांग कर सकता है।

क्या चीनी मिल की संपत्ति नीलाम करके किसानों का भुगतान कराया जा सकता है?

हां, भू-राजस्व अधिनियम के तहत जिलाधिकारी को मिल के गोदामों में रखी चीनी और शीरे को नीलाम करके किसानों का भुगतान कराने का पूर्ण अधिकार है।

eGanna ऐप पर भुगतान का स्टेटस कैसे चेक करें?

eGanna ऐप में ‘Payment Status’ विकल्प में जाकर आप बिल नंबर, भुगतान की तारीख, चालान नंबर और बैंक खाते का लाइव स्टेटस देख सकते हैं।

क्या किसान व्यक्तिगत रूप से भी कोर्ट में ब्याज का मुकदमा लड़ सकता है?

हां, किसान उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (Consumer Forum) अथवा धारा 17(3) के उल्लंघन पर उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है।

📞 महत्वपूर्ण हेल्पलाइन और संपर्क सूत्र

• उत्तर प्रदेश गन्ना किसान टोल-फ्री हेल्पलाइन: 1800-121-3203
• गन्ना आयुक्त मुख्यालय लखनऊ कंट्रोल रूम: 0522-2236403
• ई-गन्ना ऐप एवं सट्टा पोर्टल: enquiry.caneup.in
• विभागीय पोर्टल: upcane.gov.in

8. उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख ऐतिहासिक निर्णय और किसान अधिकार

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम 1953 की धारा 17(3) के अंतर्गत 14 दिनों के भीतर गन्ना मूल्य भुगतान न होने पर 15% वार्षिक साधारण ब्याज का प्रावधान मात्र एक कागजी नियम नहीं है, बल्कि इस पर देश की शीर्ष अदालतों की स्पष्ट कानूनी नजीरें (Precedents) स्थापित हैं:

(क) प्रमुख न्यायिक आदेशों का सारांश:

• इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Lucknow Bench - Landmark Judgment): उच्च न्यायालय ने स्पष्ट निर्देशित किया है कि चीनी मिलों के गोदामों में रखी चीनी और उप-उत्पादों (शीरा, बगास, प्रेसमड) की बिक्री से आने वाली धनराशि का न्यूनतम 85% भाग अनिवार्य रूप से एस्क्रो खाते (Escrow Account) में सुरक्षित रखा जाएगा, जिसका संचालन केवल जिला गन्ना अधिकारी और मिल प्रतिनिधि के संयुक्त हस्ताक्षर से सीधे किसानों के भुगतान हेतु होगा।
• सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India): शीर्ष अदालत ने व्यवस्था दी है कि मिल मालिकों की वित्तीय कठिनाई या चीनी के बाजार भाव में गिरावट किसानों के कानूनी गन्ना मूल्य और ब्याज के भुगतान को रोकने का वैध आधार नहीं हो सकता।

(ख) ब्याज दावा आवेदन (Interest Claim Application) का प्रारूप:

यदि किसी चीनी मिल ने आपका गन्ना मूल्य 14 दिन की वैधानिक अवधि के बाद 6 महीने या 1 साल की देरी से चुकाया है, तो आप अपने क्षेत्र के उप गन्ना आयुक्त (Deputy Cane Commissioner) को धारा 17(3) के तहत औपचारिक आवेदन भेज सकते हैं:

1. शीर्षक: धारा 17(3) उ०प्र० गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम 1953 के अंतर्गत विलंबित भुगतान पर 15% वार्षिक ब्याज दिलाए जाने बाबत।
2. संलग्नक: गन्ना तौल पर्ची की छायाप्रति, मिल द्वारा बैंक खाते में वास्तविक भुगतान जमा होने की बैंक पासबुक एंट्री और विलंब अवधि की गणना तालिका।
3. कार्रवाई: उप गन्ना आयुक्त संबंधित मिल को ब्याज भुगतान का मांग पत्र (Demand Notice) जारी करते हैं और विफलता पर जिलाधिकारी के माध्यम से भू-राजस्व बकाए की भांति आरसी (RC) जारी की जाती है।