गन्ना भुगतान खाते में न आए तो क्या करें: 14 दिन नियम, 15% ब्याज व ऑनलाइन शिकायत की A to Z विधि

उत्तर प्रदेश के किसी भी गन्ना किसान के लिए सबसे निराशाजनक और चिंताजनक स्थिति वह होती है जब वह कड़ाके की ठंड और रात-दिन एक करके अपने गन्ने की ट्रॉली मिल या क्रय केंद्र पर तौलवा देता है, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी उसकी मेहनत की कमाई उसके बैंक खाते में नहीं पहुंचती। बच्चों की स्कूल फीस, बेटी की शादी, अगली फसल के लिए खाद-बीज की खरीद या बैंक के केसीसी (KCC) ऋण की किश्त—सब कुछ इसी एक भुगतान पर निर्भर होता है।

ऐतिहासिक रूप से चीनी मिलें किसानों के पैसे को अपनी वर्किंग कैपिटल बनाकर दबाए रखती थीं और किसान असहाय होकर मिल गेट और गन्ना दफ्तरों के चक्कर काटते थे। लेकिन वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के पास मजबूत कानूनी कवच और डिजिटल पारदर्शिता उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश गन्ना (आपूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम 1953 की धारा 17 स्पष्ट रूप से यह संवैधानिक जनादेश देती है कि गन्ना आपूर्ति के 14 दिनों के भीतर किसान के खाते में पूर्ण भुगतान होना अनिवार्य है। यदि मिल 14 दिन से 1 दिन की भी देरी करती है, तो उसे विलंबित अवधि के लिए 15% वार्षिक साधारण ब्याज के साथ पाई-पाई चुकानी होगी।

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इसके साथ ही, डिजिटल इंडिया के तहत संचालित caneup और cane up.in (विशेषकर enquiry.caneup.in) पोर्टल ने किसानों को अपने मोबाइल पर यह ट्रैक करने की शक्ति दे दी है कि मिल ने भुगतान का एडवाइस कब जारी किया, बैंक ने किस यूटीआर (UTR) नंबर से ट्रांजेक्शन किया और पैसा कहां रुका हुआ है।

इस 2200+ शब्दों के विस्तृत कानूनी व तकनीकी मार्गदर्शक में हम 14 दिन के नियम के प्रावधानों, CaneUp पोर्टल पर पेमेंट स्टेटस का लाइव पोस्टमार्टम, 15% ब्याज की कानूनी गणना, जिला मजिस्ट्रेट (DM) द्वारा जारी होने वाली आरसी (Recovery Certificate) और ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के 4 सशक्त माध्यमों का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे।

14 दिन का वैधानिक नियम क्या है? (The 14-Day Mandatory Rule)

उत्तर प्रदेश गन्ना (आपूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 (UP Sugarcane Supply & Purchase Regulation Act 1953) की धारा 17(1) और 17(2) के तहत प्रत्येक चीनी मिल प्रबंधन निम्नलिखित शर्तों से कानूनी रूप से बंधा हुआ है:

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1. 14 दिनों की समयसीमा: जिस तारीख को किसान के गन्ने की तौल मिल गेट अथवा अधिकृत बाह्य क्रय केंद्र (Outstation Centre) पर हुई है, उस तारीख से ठीक 14 कैलेंडर दिवस के भीतर किसान के पंजीकृत बैंक खाते में गन्ना मूल्य का अंतरण होना चाहिए।
2. 15% वार्षिक ब्याज का प्रावधान: धारा 17(3) के अनुसार, यदि कोई मिल 14 दिनों के भीतर भुगतान करने में विफल रहती है, तो 15वें दिन से लेकर वास्तविक भुगतान की तारीख तक मिल को बकाये मूलधन पर 15% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज जोड़कर देना होगा।
3. एस्क्रो खाता व्यवस्था (Escrow Account Mechanism): सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के निर्देशों के तहत चीनी मिलों को चीनी, शीरा और एथेनॉल की बिक्री से प्राप्त होने वाले कुल राजस्व का 85% हिस्सा एक अलग एस्क्रो खाते में जमा करना अनिवार्य है, जिसका उपयोग केवल और केवल किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान के लिए ही किया जा सकता है। मिल इस पैसे को किसी अन्य प्रशासनिक खर्च में डायवर्ट नहीं कर सकती।

CaneUp पोर्टल पर पेमेंट स्टेटस की सही जांच कैसे करें?

कई बार पैसा चीनी मिल से जारी हो चुका होता है लेकिन किसान के बैंक स्तर पर एनपीसीआई (NPCI) मैपिंग न होने या गलत आईएफएससी कोड के कारण होल्ड हो जाता है। इसलिए शिकायत करने से पहले enquiry.caneup.in पर वास्तविक स्थिति की जांच करें:

स्टेप-बाय-स्टेप चेकिंग प्रक्रिया

1. अपने मोबाइल ब्राउज़र में enquiry.caneup.in खोलें।
2. कैप्चा कोड भरकर अपना जिला, फैक्ट्री और 4 अंकों का किसान कोड दर्ज करें।
3. डैशबोर्ड खुलने पर नीचे स्क्रॉल करें और ‘गन्ना तौल’ (Cane Weighment) टैब पर क्लिक करें। यहां आपकी प्रत्येक पर्ची का कुल वजन, तौल तिथि और वाहन नंबर दिखेगा।
4. अब ‘गन्ना भुगतान’ (Cane Payment) टैब पर क्लिक करें। यहां आपको निम्नलिखित 6 मुख्य कॉलम दिखेंगे:
   • Fortnight / Date Range: किस पखवाड़े का भुगतान है।
   • Gross Amount (सकल देय राशि): ₹370/₹360 प्रति क्विंटल की दर से कुल बना हुआ मूल्य।
   • Deductions (कटौतियां): समिति सदस्यता शुल्क, खाद बीज ऋण या विकास अंशदान की काटी गई राशि।
   • Net Payable (शुद्ध भुगतान): जो पैसा आपके खाते में जाना चाहिए।
   • Bank Advice Date (बैंक एडवाइस दिनांक): मिल ने बैंक को भुगतान सूची किस तारीख को भेजी।
   • UTR Number / Transaction ID: बैंक द्वारा जारी विशिष्ट ट्रांजेक्शन नंबर।

स्टेटस का अर्थ समझें

• यदि UTR Number दिख रहा है: इसका अर्थ है कि मिल और उसके बैंक ने पैसा भेज दिया है। यदि आपके खाते में एसएमएस नहीं आया, तो अपनी बैंक शाखा में जाकर उस यूटीआर नंबर से एंट्री कराएं।
• यदि Bank Advice Date खाली है: इसका अर्थ है कि चीनी मिल ने अभी तक आपके पखवाड़े की एडवाइस जारी ही नहीं की है और मिल सीधे तौर पर डिफ़ॉल्ट में है।
• यदि स्टेटस ‘Rejected by PFMS’ दिख रहा है: इसका अर्थ है कि आपके बैंक खाते में नाम और आधार में नाम में विसंगति है अथवा खाता इनएक्टिव/फ्रीज है।

15% ब्याज की कानूनी गणना कैसे होती है?

यदि चीनी मिल ने आपके भुगतान में 3 महीने (90 दिन) की देरी की है, तो आप निम्नलिखित फॉर्मूले से अपने ब्याज की गणना कर सकते हैं:

$$ ext{ब्याज (Interest)} = rac{ ext{मूल बकाया राशि} imes 15 imes ext{विलंब के कुल दिन}}{365 imes 100}$$

व्यावहारिक उदाहरण:

• मान लीजिए आपकी 3 ट्रॉलियों का कुल शुद्ध गन्ना भुगतान ₹1,50,000 बना।
• तौल तिथि: 15 दिसंबर 2025
• 14 दिन की कानूनी अवधि समाप्त: 29 दिसंबर 2025
• वास्तविक भुगतान हुआ: 29 मार्च 2026 (अर्थात 90 दिन का विलंब)
• ब्याज की गणना: $$ ext{ब्याज} = rac{150000 imes 15 imes 90}{36500} = rac{202500000}{36500} pprox ₹5,547.95$$

इस प्रकार मिल को ₹1,50,000 मूलधन के साथ ₹5,548 ब्याज जोड़कर कुल ₹1,55,548 का भुगतान करना विधिक रूप से बाध्यकारी है।

भुगतान न आने पर एक्शन लेने के 4 प्रभावी कदम

यदि आपकी आपूर्ति को 14 दिन से अधिक हो चुके हैं और पोर्टल पर कोई प्रगति नहीं दिख रही है, तो तत्काल निम्नलिखित कदम उठाएं:

कदम 1: सहकारी गन्ना विकास समिति में औपचारिक पत्र

अपनी स्थानीय समिति के सचिव और ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक (CDI) को लिखित प्रार्थना पत्र दें। इसमें अपनी तौल पर्चियों की फोटोकॉपी और यूटीआर न होने का साक्ष्य संलग्न करें। समिति सचिव का कर्तव्य है कि वह मिल के महाप्रबंधक (वित्त) को तलब करके जवाब मांगे।

कदम 2: जनसुनवाई पोर्टल (IGRS / सीएम हेल्पलाइन 1076) पर शिकायत

उत्तर प्रदेश सरकार का जनसुनवाई पोर्टल गन्ना भुगतान के मामलों में सबसे त्वरित और कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करता है:

1. jansunwai.up.nic.in पर जाएं या मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।
2. ‘शिकायत दर्ज करें’ पर क्लिक करके विभाग में ‘गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग’ चुनें।
3. अपनी शिकायत का संक्षिप्त विवरण लिखें: “मिल का नाम, किसान कोड, तौल तिथि, 14 दिन बीतने के बाद भी बकाया भुगतान न होना।”
4. अपनी तौल रसीद की फोटो अपलोड करके सबमिट करें।
5. असर: यह शिकायत सीधे जिले के जिलाधिकारी (DM) और गन्ना आयुक्त के मॉनिटरिंग डैशबोर्ड पर दर्ज होती है। संबंधित उप गन्ना आयुक्त (Deputy Cane Commissioner) को 7 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट अपलोड करनी होती है।

कदम 3: राज्य स्तरीय गन्ना हेल्पलाइन (1800-121-3203)

गन्ना आयुक्त कार्यालय, लखनऊ द्वारा संचालित केंद्रीय टोल-फ्री नंबर 1800-121-3203 पर कार्यदिवसों में सुबह 10 बजे से सायं 6 बजे के बीच कॉल करें। ऑपरेटर को अपना किसान कोड और मिल का नाम बताएं। आपकी शिकायत का एक टोकन नंबर (Grievance Token) एसएमएस द्वारा प्राप्त होगा, जिसे आप ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं।

कदम 4: जिलाधिकारी (DM) के समक्ष आरसी (RC) जारी कराने का प्रतिवेदन

यदि चीनी मिल जानबूझकर हफ्तों तक भुगतान रोक कर रखती है, तो गन्ना विकास परिषद के प्रतिनिधिमंडल के साथ जिला मजिस्ट्रेट से मिलें। गन्ना अधिनियम की धारा 17(4) के तहत डीएम को यह कानूनी अधिकार प्राप्त है कि वह बकायेदार मिल के खिलाफ:

• राजस्व वसूली प्रमाण पत्र (Recovery Certificate - RC) जारी करे।
• मिल के चीनी और शीरा गोदामों को सील करवाकर उनकी नीलामी करवाए।
• मिल प्रबंध तंत्र के बैंक खातों को अटैच (Freeze) कर किसानों का बकाया सीधे किसानों के खातों में हस्तांतरित करवाए।

बैंक स्तर पर पेमेंट अटकने के 3 कारण और उनका समाधान

कई बार मिल से पैसा कट जाता है लेकिन किसान के हाथ नहीं आता। इन तीन तकनीकी कारणों की स्वयं जांच करें:

अक्सर पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न (FAQs)

Q1. क्या चीनी मिल खाद या कीटनाशक की जबरन कटौती कर सकती है?

उत्तर: बिल्कुल नहीं। गन्ना नियमावली के अनुसार केवल वही कटौतियां मान्य हैं जिनके लिए किसान ने पूर्व में लिखित सहमति दी हो (जैसे समिति ऋण या स्वीकृत उर्वरक)। किसी भी अनधिकृत कटौती की शिकायत तुरंत सीडीआई से की जा सकती है।

Q2. क्या निजी चीनी मिलों पर भी 14 दिन और 15% ब्याज का नियम लागू होता है?

उत्तर: हां, उत्तर प्रदेश का गन्ना अधिनियम निजी, सहकारी और निगम—सभी प्रकार की चीनी मिलों पर समान रूप से और कठोरता से लागू होता है।

Q3. यदि मिल बंद हो गई हो, तो पुराने बकाये का भुगतान कैसे मिलेगा?

उत्तर: यदि कोई मिल पेराई सत्र के बाद बंद हो जाती है, तो राज्य सरकार द्वारा मिल की संपत्तियों और चीनी स्टॉक पर प्रथम अधिकार (First Charge) गन्ना किसानों के बकाये का होता है। डीएम नीलामी करवाकर किसानों का भुगतान करता है।

Q4. क्या मुझे 15% ब्याज के लिए अलग से कोर्ट जाना पड़ेगा?

उत्तर: नहीं, गन्ना आयुक्त द्वारा जारी वसूली नोटिस (RC) में ब्याज की राशि मूलधन के साथ स्वतः जोड़कर मिल से वसूली जाती है और किसानों के खातों में भेजी जाती है।

निष्कर्ष

गन्ना किसानों को अपने अधिकारों के प्रति सजग और मुखर होना होगा। आपका पसीना अनमोल है और 14 दिन के अंदर पूरा भुगतान पाना आपका कानूनी और संवैधानिक अधिकार है। यदि भुगतान में अनुचित देरी हो रही है, तो चुप बैठने के बजाय caneup पोर्टल के डिजिटल साक्ष्यों का उपयोग करें, आईजीआरएस (IGRS) व 1800-121-3203 पर शिकायत दर्ज कराएं और 15% ब्याज सहित अपनी पूरी कमाई वसूल करें।

पश्चिमी व मध्य यूपी की प्रमुख चीनी मिलों की भुगतान समीक्षा

उत्तर प्रदेश में निजी और सहकारी क्षेत्र की कुल 120 से अधिक चीनी मिलें संचालित हैं। पिछले पेराई सत्रों के आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि कुछ चीनी मिलें समय पर भुगतान करने में अग्रणी हैं जबकि कुछ डिफाल्टर श्रेणी में रहती हैं:

1. शीर्ष नियमित भुगतानकर्ता चीनी मिलें (Grade A Mills)

• बलरामपुर चीनी मिल्स समूह: (अकबरपुर, बभनान, बलरामपुर, कुंभी, गुलरिया आदि) — इन मिलों का औसत भुगतान समय 8 से 12 दिन रहता है। एथेनॉल डिस्टिलरीज के त्वरित नकद प्रवाह के कारण किसानों के खातों में बिना किसी अड़चन के सीधा डीबीटी अंतरण होता है।
• डीसीएम श्रीराम समूह: (अजबापुर, रूपापुर, हरियावां, लोनी) — 14 दिन के नियम का 99% पालन करने वाले समूहों में शामिल।
• दौराला व त्रिवेणी समूह: वेस्ट यूपी में किसानों के विश्वास का सबसे बड़ा प्रतीक।

2. विलंबित भुगतान वाली डिफाल्टर मिलें (Defaulter Sugar Mills)

• शामली, मलकपुर (बागपत), सिम्भावली (हापुड़), और गजरौला (अमरोहा) जैसी मिलों पर हर साल सैकड़ों करोड़ का बकाया जमा हो जाता है।
• इन मिलों के विरुद्ध गन्ना आयुक्त द्वारा धारा 17 के तहत आरसी (Recovery Certificate) जारी की जाती है। यदि आपकी मिल इस श्रेणी में आती है, तो व्यक्तिगत स्तर पर चुप बैठने के बजाय गांव के 50 किसानों के हस्ताक्षरयुक्त सामूहिक ज्ञापन के साथ जिला गन्ना अधिकारी (DCO) के कार्यालय का घेराव करना ही सबसे प्रभावी दबाव बनाता है।

गन्ना आयुक्त कार्यालय और उच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय

गन्ना भुगतान में विलंब के विरुद्ध किसानों के संघर्ष में न्यायपालिका ने हमेशा मील का पत्थर साबित होने वाले फैसले दिए हैं:

1. इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ का फैसला (2014): माननीय हाईकोर्ट ने स्पष्ट व्यवस्था दी थी कि चीनी मिलें किसी भी व्यावसायिक घाटे या चीनी के कम बाजार भाव का बहाना बनाकर किसानों के 14 दिन के भुगतान और 15% ब्याज की कानूनी देनदारी से नहीं बच सकतीं। यदि मिल भुगतान में देरी करती है, तो राज्य सरकार मिल की चीनी और मशीनरी जब्त करके किसानों का भुगतान करने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य है।
2. शीरा व एथेनॉल टैगिंग नीति (Tagging Order): शासन के आदेशानुसार चीनी मिल द्वारा बेचे जाने वाले एथेनॉल और शीरे से प्राप्त होने वाली आय का 85% हिस्सा सीधे पंजाब नेशनल बैंक या एसबीआई के एस्क्रो खाते में जमा होता है, जिस पर मिल प्रबंधन का कोई स्वतंत्र नियंत्रण नहीं होता। इस खाते से केवल किसानों के बैंक खातों में आरटीजीएस (RTGS) किया जा सकता है।

किसान भुगतान सुरक्षा: 7-बिंदु एक्शन चेकलिस्ट

यदि आपकी पर्ची कटे 14 दिन पूरे हो चुके हैं और खाते में एक भी रुपया नहीं आया है, तो आज ही यह कार्य पूरा करें:

• cane up.in अथवा enquiry.caneup.in खोलकर ‘गन्ना तौल’ में अपनी पर्ची का शुद्ध वजन और ग्रॉस देय राशि जांचें।
• ‘गन्ना भुगतान’ टैब में जाकर देखें कि क्या बैंक एडवाइस जारी हुई है या नहीं।
• अपने बैंक की शाखा में जाकर सीबीएस (CBS) पासबुक अपडेट कराएं और एनपीसीआई आधार सीडिंग की स्थिति जांचें।
• यदि बैंक एडवाइस नहीं बनी है, तो अपनी सहकारी गन्ना समिति के सचिव को लिखित शिकायत देकर डायरी नंबर प्राप्त करें।
• जनसुनवाई पोर्टल (jansunwai.up.nic.in) पर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 के तहत सीधे डीएम को शिकायत फॉरवर्ड करें।
• राज्य स्तरीय गन्ना कंट्रोल रूम के टोल-फ्री नंबर 1800-121-3203 पर कॉल करके शिकायत टोकन नंबर नोट करें।
• गांव के अन्य किसानों से चर्चा करें; यदि पूरी समिति का भुगतान रुका है, तो ज्येष्ठ गन्ना निरीक्षक (CDI) के माध्यम से संयुक्त ज्ञापन सौंपें।