गन्ना सट्टा नाम परिवर्तन, बैंक खाता सुधार व वरासत दर्ज कराने की संपूर्ण गाइड 2026

मुख्य बिंदु (Quick Summary): यदि परिवार में किसी बुजुर्ग या खाताधारक किसान की मृत्यु हो गई है अथवा बैंक खाता/आधार में त्रुटि है, तो पेराई सत्र 2026-27 से पूर्व गन्ना समिति में वरासत दर्ज कराएं और नया सट्टा ट्रांसफर करवाएं।

उत्तर प्रदेश के गन्ना बेल्ट में लाखों ग्रामीण परिवारों के समक्ष प्रतिवर्ष पेराई सत्र से ठीक पहले सबसे बड़ी व्यावहारिक व प्रशासनिक समस्या ‘गन्ना सट्टा नाम परिवर्तन (Satta Transfer)’ और ‘मृत्यु के उपरांत वरासत (Legal Heir Succession)’ दर्ज कराने की आती है। यदि परिवार के मुखिया अथवा उस किसान की मृत्यु हो जाती है जिसके नाम पर सहकारी गन्ना विकास समिति में सट्टा पंजीकृत था, तो बैंक खाता फ्रीज होने, आधार मिसमैच होने या कानूनी वारिसों के बीच सहमति न बनने के कारण चीनी मिल द्वारा जारी किए जाने वाले लाखों रुपये का गन्ना भुगतान बीच में ही अटक जाता है।

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इसके अतिरिक्त, यदि किसी किसान के बैंक खाते की जानकारी (जैसे IFSC कोड, खाता संख्या, बैंक शाखा का नाम अथवा नाम की स्पेलिंग) में ई-गन्ना पोर्टल (enquiry.caneup.in) पर कोई लिपिकीय त्रुटि (Clerical Mistake) रह गई है, तो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (PFMS) द्वारा ऑनलाइन भुगतान स्वतः निरस्त (Reject) कर दिया जाता है। इस विस्तृत एवं संपूर्ण मार्गदर्शिका में हम उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम 1953 तथा गन्ना आयुक्त कार्यालय, लखनऊ द्वारा जारी नवीनतम दिशा-निर्देशों के तहत सट्टा ट्रांसफर, वरासत दर्ज कराने, फॉर्म-घ भरने और बैंक खाता संशोधन की पाई-पाई प्रक्रिया को अत्यंत विस्तार से समझेंगे।

1. गन्ना सट्टा वरासत (Warasat) क्या है और यह समय पर कराना क्यों अनिवार्य है?

गन्ना समिति में प्रत्येक सदस्य किसान को एक विशिष्ट ‘कृषक कोड (Grower Code)’ और ‘विलेज कोड (Village Code)’ आवंटित किया जाता है। जब तक राजस्व अभिलेखों (खतौनी) में वरासत दर्ज होकर नए उत्तराधिकारियों के नाम विधिवत दर्ज नहीं हो जाते और गन्ना समिति में इसका संशोधन नहीं होता, तब तक निम्नलिखित गंभीर प्रशासनिक व आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं:

1. गन्ना भुगतान खाते में रोक (Payment Reversal): मृतक किसान के बैंक खाते में चीनी मिल द्वारा भेजी गई आरटीजीएस/एनईएफटी/डीबीटी राशि बैंक शाखा द्वारा ‘खाताधारक मृत’ होने के कारण मिल के खाते में वापस (Reverse) कर दी जाती है।
2. पर्ची कैलेंडर का ब्लॉक होना: यदि समिति या चीनी मिल को किसान के देहांत की आधिकारिक या अनौपचारिक सूचना मिल जाती है और वरासत की पत्रावली लंबित होती है, तो समिति द्वारा सट्टा ‘विवादित/संदेहास्पद (Under Dispute)’ श्रेणी में डालकर पर्चियों का निर्गमन तुरंत रोक दिया जाता है।
3. बेसिक कोटे का नुकसान (Loss of Basic Quota): यदि समय पर वरासत दर्ज नहीं कराई गई, तो मृतक किसान द्वारा पिछले 3 से 5 वर्षों में कड़ी मेहनत से अर्जित किया गया बेसिक कोटा लैप्स हो सकता है अथवा परिवार के सभी पात्र उत्तराधिकारियों में सही अनुपात में नहीं बंट पाता।
4. अतिरिक्त सट्टे (Additional Quota) की पात्रता समाप्त: उत्तर प्रदेश सरकार के डिजिटल नियमों के अनुसार, बिना वैध वरासत, खतौनी अंकन और आधार ई-केवाईसी के किसी भी सट्टे पर सामान्य बेसिक कोटे से अतिरिक्त पर्ची जारी करने का प्रावधान पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है।

2. सट्टा वरासत दर्ज कराने हेतु आवश्यक 8 प्रमुख दस्तावेज (Document Checklist)

सहकारी गन्ना विकास समिति अथवा ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक (SCDI) के कार्यालय में वरासत आवेदन पत्र जमा करते समय निम्नलिखित 8 दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित (Self-Attested) प्रतियां संलग्न करना अनिवार्य है:

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3. सट्टा वरासत एवं नाम परिवर्तन की स्टेप-बाय-स्टेप ऑफलाइन प्रक्रिया

यदि आप अपने पैतृक सट्टे को अपने नाम पर या परिवार के किसी एक सदस्य के नाम पर स्थानांतरित कराना चाहते हैं, तो निम्नलिखित 5-चरणीय प्रक्रिया का पालन करें:

चरण 1: तहसील स्तर पर राजस्व खतौनी में वरासत दर्ज कराना

गन्ना समिति में आने से पूर्व यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (UP Revenue Code) की धारा 33 के तहत आपकी पैतृक भूमि की खतौनी में आपका और अन्य वारिसों का नाम दर्ज हो चुका है। यदि खतौनी में नाम नहीं चढ़ा है, तो ‘राजस्व वाद प्रबंधन प्रणाली (vaad.up.nic.in)’ पर ऑनलाइन निर्विवाद वरासत (Form P-11) का आवेदन करें जो 15 दिनों में लेखपाल आख्या के बाद दर्ज हो जाता है।

चरण 2: गन्ना विकास समिति से ‘प्रारूप-घ’ (सट्टा संशोधन आवेदन) प्राप्त करना

अपनी संबंधित गन्ना समिति के कार्यालय में जाकर ‘सट्टा नाम परिवर्तन एवं वरासत प्रार्थना पत्र (Form-D)’ प्राप्त करें। इस फॉर्म में मृतक किसान का विवरण, पुराना ग्रोवर कोड, समिति का नाम, गांव का नाम, चीनी मिल का नाम और नए प्रस्तावित सट्टाधारक का पूर्ण विवरण भरें।

चरण 3: क्षेत्रीय गन्ना पर्यवेक्षक (Cane Supervisor) से भौतिक सत्यापन व स्थलीय जांच

फॉर्म भरने के बाद अपने ग्राम पंचायत के क्षेत्रीय गन्ना विकास निरीक्षक (CDO) या गन्ना पर्यवेक्षक से संपर्क करें। गन्ना पर्यवेक्षक आपके खेत का भौतिक सत्यापन करेगा और यह रिपोर्ट (Field Inspection Report) लगाएगा कि वास्तविक रूप से गन्ने की फसल पर किस उत्तराधिकारी का कब्जा, देखभाल और काश्तकारी है।

चरण 4: समिति सचिव (Secretary) के समक्ष पत्रावली प्रस्तुत करना

पर्यवेक्षक की सकारात्मक रिपोर्ट के उपरांत संपूर्ण पत्रावली सहकारी गन्ना विकास समिति के सचिव या ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक (SCDI) के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। सचिव द्वारा दस्तावेजों की सूक्ष्म जांच के बाद सट्टा पंजिका में मृतक का नाम हटाकर नए वारिस का नाम दर्ज करने का विधिवत आदेश पारित किया जाता है।

चरण 5: कंप्यूटर डेटाबेस (CaneUp ERP) में नया ग्रोवर कोड जनरेट होना

आदेश पारित होने के 48 से 72 घंटों के भीतर जिला गन्ना अधिकारी (DCO) कार्यालय के आईटी सेल द्वारा CaneUp पोर्टल पर नया कृषक कोड जारी कर दिया जाता है और पुराना बेसिक कोटा नए सट्टे पर ट्रांसफर कर दिया जाता है।

4. यदि परिवार में 2 या अधिक भाई/उत्तराधिकारी हों — सट्टा बंटवारा नियम

अक्सर एक ही पिता के नाम पर 1,000 या 1,500 क्विंटल का बड़ा सट्टा होता है और उनकी मृत्यु के पश्चात दो या तीन पुत्रों के बीच जमीन और सट्टे का विभाजन होना होता है। उत्तर प्रदेश गन्ना नियमावली के अंतर्गत सट्टा बंटवारे के निम्नलिखित दो विकल्प उपलब्ध हैं:

विकल्प ‘क’: एकल सट्टा (Single Satta with Joint Consent)

यदि सभी भाई आपस में सहमत हैं कि गन्ना सट्टा किसी एक बड़े या छोटे भाई के नाम पर ही संचालित रहेगा, तो अन्य सभी भाइयों को ₹100 के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर ‘अनापत्ति शपथ पत्र (NOC Affidavit)’ देना होगा। इस स्थिति में पुराना पूरा बेसिक कोटा एक ही व्यक्ति के नए सट्टे पर स्थानांतरित हो जाएगा।

विकल्प ‘ख’: सट्टे का विभाजन (Satta Bifurcation / Separate Quotas)

यदि सभी भाई अपना-अपना अलग सट्टा बनवाना चाहते हैं, तो खतौनी में दर्ज उनके संबंधित अंश (Share) के अनुपात में बेसिक कोटे का विभाजन कर दिया जाएगा:

$$\text{पुत्र 1 का बेसिक कोटा} = \text{कुल पैतृक बेसिक कोटा} \times \left(\frac{\text{पुत्र 1 का भूमि अंश}}{\text{कुल पैतृक भूमि}}\right)$$

उदाहरण के लिए, यदि कुल बेसिक कोटा 1,200 क्विंटल था और दो भाइयों के पास बराबर 50%-50% जमीन है, तो दोनों भाइयों को 600-600 क्विंटल का अलग-अलग सट्टा और अलग कृषक कोड आवंटित कर दिया जाएगा।

5. बैंक खाता संख्या व IFSC कोड संशोधन की ऑनलाइन व ऑफलाइन विधि

यदि आपके सट्टे में नाम सही है परंतु बैंक खाता संख्या गलत दर्ज हो गई है, बैंक का विलय (Merger) होने के कारण IFSC कोड बदल गया है या बैंक शाखा बदल गई है, तो भुगतान रुकने से बचाने के लिए तुरंत संशोधन कराएं:

[त्रुटिपूर्ण बैंक विवरण] ➔ [समिति में प्रार्थना पत्र + नई पासबुक] ➔ [पर्यवेक्षक सत्यापन] ➔ [DCO स्तर से अप्रूवल] ➔ [PFMS वैलिडेशन]

आवश्यक सावधानियां:

• संयुक्त खाता (Joint Account) मान्य नहीं: गन्ना विभाग के स्पष्ट निर्देश हैं कि गन्ना मूल्य भुगतान केवल किसान के एकल खाते (Single Account) में ही भेजा जाएगा। पति-पत्नी या पिता-पुत्र का संयुक्त खाता पोर्टल पर स्वीकार नहीं किया जाता।
• बैंक खाते में आधार सीडिंग (Aadhaar Seeding): आपका बैंक खाता एनपीसीआई (NPCI) मैपर पर डीबीटी (DBT) के लिए सक्रिय होना अनिवार्य है।
• नाम में स्पेलिंग का मिलान: आपके बैंक खाते में दर्ज नाम और आधार कार्ड में दर्ज नाम में 100% समानता होनी चाहिए। यदि बैंक पासबुक में नाम ‘Ram Kumar’ है और आधार में ‘Ram Kumar Sharma’, तो पीएफएमएस द्वारा भुगतान रिजेक्ट हो सकता है।

6. पश्चिमी, तराई एवं पूर्वी यूपी के प्रमुख जिलों में वरासत शिविरों की व्यवस्था

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिवर्ष सितंबर माह में प्रत्येक चीनी मिल क्षेत्र में विशेष ‘सट्टा प्रदर्शन एवं संशोधन मेला (Satta Mela)’ आयोजित किया जाता है:

1. मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, बागपत, बिजनौर: इन जिलों में ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक कार्यालयों और मिल गेटों पर रोजाना समाधान शिविर लगाए जाते हैं जहां ऑन-द-स्पॉट वरासत पत्रावलियां स्वीकृत की जाती हैं।
2. लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, सीतापुर, हरदोई, शाहजहांपुर: तराई के इन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में विशेष रूप से लेखपाल और गन्ना पर्यवेक्षक की संयुक्त टीम बनाकर ग्राम स्तर पर वरासत दर्ज की जाती है।
3. गोंडा, बस्ती, देवरिया, कुशीनगर, महराजगंज, आजमगढ़: पूर्वांचल के इन जिलों में जिला सहकारी बैंकों (DCB) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सहयोग से खाता संशोधन कैंप आयोजित किए जाते हैं।

7. वरासत न दर्ज होने पर कानूनी अपील और उच्चाधिकारियों से संपर्क

यदि गन्ना समिति के कर्मचारी या सचिव आपके वैध दस्तावेजों के बावजूद सट्टा ट्रांसफर करने में आनाकानी करते हैं या अनावश्यक विलंब करते हैं, तो आप निम्नलिखित कानूनी स्तरों पर अपील कर सकते हैं:

1. प्रथम अपील: ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक (SCDI) के समक्ष लिखित शिकायत।
2. द्वितीय अपील: जिला गन्ना अधिकारी (DCO) के समक्ष प्रार्थना पत्र (15 कार्य दिवसों में निस्तारण अनिवार्य)।
3. तृतीय अपील / अंतिम स्तर: उप गन्ना आयुक्त (Deputy Cane Commissioner) परिक्षेत्र अथवा गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश (लखनऊ)।
4. जनसुनवाई पोर्टल (IGRS): आप घर बैठे jansunwai.up.nic.in पर सीधे मुख्यमंत्री संदर्भ में शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिस पर 7 दिनों के भीतर नोडल अधिकारी को स्पष्टीकरण देना होता है।

❓ अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Top 10 FAQs)

क्या पिता की मृत्यु के बाद बिना खतौनी में नाम दर्ज कराए गन्ना सट्टा ट्रांसफर हो सकता है?

नहीं, उत्तर प्रदेश गन्ना नियमावली के अनुसार राजस्व खतौनी में नाम दर्ज होना पहली अनिवार्य शर्त है। खतौनी में नाम दर्ज होने के बाद ही समिति में वरासत स्वीकार की जाती है।

गन्ना सट्टा ट्रांसफर कराने में समिति का कितना सरकारी शुल्क लगता है?

गन्ना सट्टा नाम परिवर्तन या वरासत दर्ज कराने के लिए विभाग द्वारा कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाता। केवल नवीन सदस्यता शेयर शुल्क (यदि लागू हो, लगभग ₹51 से ₹101) रसीद काटकर लिया जाता है।

यदि परिवार के अन्य भाई एनओसी (NOC) देने से मना कर दें तो क्या होगा?

ऐसी स्थिति में समिति द्वारा सट्टे का विभाजन कर दिया जाता है और खतौनी में दर्ज प्रत्येक वारिस के कानूनी हिस्से के अनुसार अलग-अलग बेसिक कोटे के साथ स्वतंत्र सट्टे बना दिए जाते हैं।

सट्टा ट्रांसफर होने में सामान्यतः कितने दिनों का समय लगता है?

सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करने और पर्यवेक्षक की रिपोर्ट लगने के बाद सामान्यतः 7 से 15 कार्य दिवसों के भीतर सट्टा पोर्टल पर अपडेट हो जाता है।

क्या विवाहित पुत्री का नाम भी गन्ना सट्टे की वरासत में दर्ज हो सकता है?

हां, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और यूपी राजस्व संहिता के तहत विवाहित/अविवाहित पुत्री भी वैधानिक वारिस है और यदि खतौनी में उसका नाम दर्ज है, तो वह सट्टे में अपना हिस्सा ले सकती है।

बैंक खाता गलत होने पर क्या सीधे चीनी मिल जाकर सुधरवाया जा सकता है?

नहीं, चीनी मिल को सीधे बैंक खाता बदलने का अधिकार नहीं है। आपको अपनी गन्ना विकास समिति के माध्यम से ही खाता संशोधन का फॉर्म जमा करना होगा।

क्या नया सट्टा बनवाने पर भी पुराना बेसिक कोटा मिलता है?

यदि सट्टा वरासत के आधार पर ट्रांसफर हुआ है, तो मृतक किसान का 100% संचित बेसिक कोटा नए सट्टे पर ट्रांसफर कर दिया जाता है।

ई-गन्ना ऐप पर सट्टा ट्रांसफर का स्टेटस कैसे चेक करें?

eGanna ऐप में ‘Change Grower’ विकल्प में जाकर नया कृषक कोड और विलेज कोड डालकर आप अपने नए सट्टे की सक्रियता जांच सकते हैं।

यदि बैंक शाखा बंद हो गई हो या IFSC कोड बदल गया हो तो क्या करें?

अपनी बैंक की नई शाखा से मुहर लगी पासबुक या निरस्त चेक (Cancelled Cheque) लेकर समिति में ‘IFSC संशोधन फॉर्म’ भरकर तुरंत जमा करें।

सट्टा वरासत के संबंध में कोई समस्या आने पर कहां शिकायत करें?

आप उत्तर प्रदेश गन्ना विभाग के राज्य स्तरीय टोल-फ्री नंबर 1800-121-3203 पर या जिला गन्ना अधिकारी (DCO) कार्यालय में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

📞 महत्वपूर्ण हेल्पलाइन और संपर्क सूत्र

• उत्तर प्रदेश गन्ना किसान टोल-फ्री हेल्पलाइन: 1800-121-3203
• गन्ना आयुक्त मुख्यालय लखनऊ कंट्रोल रूम: 0522-2236403
• ई-गन्ना ऐप एवं सट्टा पोर्टल: enquiry.caneup.in
• विभागीय पोर्टल: upcane.gov.in