📅 Sep 12, 2026
एसडीएम और डीसीओ की संयुक्त टीम ने बरखेड़ा मिल के गोदाम पर सरकारी सील लगाई।
CaneUp
मिल पर पिछले सत्र के गन्ना किसानों का ₹42 करोड़ भुगतान लंबे समय से लंबित चल रहा था।
CaneUp
भू-राजस्व वसूली अधिनियम के तहत जब्त चीनी की खुली नीलामी कर किसानों को सीधे पैसा दिया जाएगा।
CaneUp
गन्ना विभाग ने स्पष्ट किया कि 100% भुगतान न करने वाली मिलों को क्रशिंग लाइसेंस नहीं मिलेगा।
CaneUp
कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई से किसानों में पेराई सत्र शुरू होने से पहले बकाया मिलने की उम्मीद जागी।
CaneUp
उत्तर प्रदेश की सभी 119 चीनी मिलों की भुगतान और बकाये की स्थिति CaneUp.xyz पर देखें।
CaneUp
पढ़ने के लिए धन्यवाद!