गन्ना भुगतान नियम 2026: 14 दिन की देरी पर 15% ब्याज का दावा

किसान अधिकार 📅 Sep 15, 2026 ✍️ Randhir Patil

14 दिन का कानूनी नियम

यूपी गन्ना आपूर्ति अधिनियम 1953 के अनुसार गन्ना तौल के 14 दिनों के भीतर शत-प्रतिशत भुगतान अनिवार्य है। CaneUp

धारा 17(3) के अंतर्गत 14 दिन से अधिक देरी होने पर चीनी मिल को 15 फीसदी साधारण ब्याज देना बाध्यकारी है। CaneUp

चीनी मिल द्वारा चीनी व शीरा बिक्री का 85% धन सीधे एस्क्रो खाते में जमा होता है जिसे मिल रोक नहीं सकती। CaneUp

यदि मिल 14 दिन में भुगतान न करे तो तौल पर्ची संलग्न कर डीसीओ और डीएम को ब्याज सहित भुगतान का मांगपत्र भेजें। CaneUp

डीएम द्वारा धारा 17(4) के तहत रिकवरी सर्टिफिकेट (RC) जारी कर मिल की संपत्तियां नीलाम कर वसूली की जाती है। CaneUp

गन्ना मूल्य और उसका विलंबित ब्याज कोई खैरात नहीं बल्कि किसान का वैधानिक और संवैधानिक अधिकार है। CaneUp

पूरी कहानी पढ़ें →

पढ़ने के लिए धन्यवाद!