सरकारी योजना

7 कानूनी अधिकार: 14 दिन में भुगतान, 15% ब्याज

📅 Oct 13, 2026

✍️ Aamir Raza

7 कानूनी अधिकार: 14 दिन में भुगतान, 15% ब्याज

मिलें 20 अक्टूबर से पेराई की तैयारी में हैं — गन्ना देने से पहले जान लीजिए कौन-सा कानून आपके पैसे की रक्षा करता है।

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अधिकार 1: 14 दिन में भुगतान पाने का हक

उप्र गन्ना अधिनियम, 1953 की धारा 17 कहती है — मिल गन्ना लेने के 14 दिन के भीतर पूरा भुगतान करे। 15वें दिन से ब्याज की गिनती शुरू होती है।

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अधिकार 2: देरी हुई तो 15% वार्षिक ब्याज

6 अक्टूबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा — 15% ब्याज किसानों का कानूनी हक है, इससे राहत की कोई गुंजाइश नहीं।

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अधिकार 3: एफआरपी से कम पर गन्ना नहीं बिकेगा

2026-27 के लिए एफआरपी ₹365/क्विंटल (1 अक्टूबर से लागू)। यूपी एसएपी की घोषणा अभी बाकी है — पिछले सीजन अगेती का एसएपी ₹400 था।

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अधिकार 4: सही तौल और पर्ची-सट्टा जांचने का हक

तौल के समय कांटे का शून्य वजन, प्रिंटेड रसीद और वाहन संख्या — तीनों मिलाकर देखें। सट्टा-पर्ची ई-गन्ना ऐप पर खुद जांच सकते हैं।

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अधिकार 5: शिकायत का हक — ये नंबर नोट कर लें

टोल-फ्री 1800-121-3203, 1800-180-5129 और SMS शॉर्टकोड 51969। लिखित शिकायत जिला गन्ना कार्यालय में भी दे सकते हैं।

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