चीनी मिल

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: अब 15% ब्याज देगी चीनी मिलें, 849.5 करोड़ बकाया

📅 Oct 10, 2026

✍️ Aamir Raza

देर से भुगतान पर अब 15% ब्याज — 849 करोड़ बकाया मिलेगा

30 साल से दबा ब्याज का हिसाब अब खुलेगा? जानें 6 अक्टूबर के फैसले की 5 बड़ी बातें।

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6 अक्टूबर: सुप्रीम कोर्ट ने UP सरकार की अर्जी खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर मुहर — गन्ना मिलने के 14 दिन में भुगतान न हो तो मिलों को 15% वार्षिक ब्याज देना ही होगा।

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1,936 करोड़ का पूरा हिसाब सामने आया

रिकवरी सर्टिफिकेट के तहत 1,087 करोड़ मूल बकाया और 849.5 करोड़ ब्याज — ब्याज के नाम पर अब तक एक पैसा भी वसूल नहीं हुआ।

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12% वाला खेल — 170 करोड़ ब्याज डूबने का खतरा

कई रिकवरी सर्टिफिकेट 15% की जगह 12% ब्याज दर पर जारी कर दिए गए थे — हाईकोर्ट ने अधिकारियों को फटकार लगाई है।

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वीएम सिंह की 20 साल पुरानी लड़ाई

राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन प्रमुख ने 2006 में जनहित याचिका दायर की थी — बोले, 'यह एक बड़ी उपलब्धि है।'

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किसान अब क्या करें — 4 जरूरी काम

तौल पर्चियां संभालकर रखें, समिति सचिव से सालवार ब्याज का लिखित विवरण लें, RC में 15% दर जांचें — शिकायत के लिए 1800-121-3203।

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