📅 Oct 10, 2026
30 साल से दबा ब्याज का हिसाब अब खुलेगा? जानें 6 अक्टूबर के फैसले की 5 बड़ी बातें।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर मुहर — गन्ना मिलने के 14 दिन में भुगतान न हो तो मिलों को 15% वार्षिक ब्याज देना ही होगा।
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रिकवरी सर्टिफिकेट के तहत 1,087 करोड़ मूल बकाया और 849.5 करोड़ ब्याज — ब्याज के नाम पर अब तक एक पैसा भी वसूल नहीं हुआ।
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कई रिकवरी सर्टिफिकेट 15% की जगह 12% ब्याज दर पर जारी कर दिए गए थे — हाईकोर्ट ने अधिकारियों को फटकार लगाई है।
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राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन प्रमुख ने 2006 में जनहित याचिका दायर की थी — बोले, 'यह एक बड़ी उपलब्धि है।'
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तौल पर्चियां संभालकर रखें, समिति सचिव से सालवार ब्याज का लिखित विवरण लें, RC में 15% दर जांचें — शिकायत के लिए 1800-121-3203।
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पढ़ने के लिए धन्यवाद!